'3000 बीघा जमीन! क्या पूरे जिले को दे दिया? ये क्या हो रहा है? 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को दे दी? हम जानते हैं कि वहां की जमीन कितनी बंजर है... लेकिन 3000 बीघा? ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई मजाक है? कंपनी की जरूरत मुद्दा नहीं है, मुद्दा जनता का हित है।'
'एक निजी कंपनी को 3000 बीघा! पूरा जिला? मज़ाक है'- असम सरकार को HC की फटकार
- असम
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- 18 Aug, 2025
असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार के ज़मीन आवंटन फैसले पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा- क्या पूरा जिला एक निजी कंपनी को सौंप दिया जाएगा? जानें पूरी रिपोर्ट।

गुवाहाटी HC की असम सरकार को फटकार।
यह सख़्त टिप्पणी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने की है। असम की बीजेपी सरकार ने आदिवासियों से ज़मीन छिनकर एक निजी सीमेंट कंपनी को देने का फ़ैसला किया है। इसी के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था।
असम के दीमा हसाओ जिले में एक निजी सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा जमीन देने का मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने इस बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन पर कड़ा रुख अपनाया और इसे मजाक करार दिया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में आदिवासी जमीन को निजी कंपनी को देना कहां तक सही है। इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है।