असम की बीजेपी सरकार ने आधार पर एक बड़ा और विवादास्पद निर्णय लिया है। इसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, जिन्हें अगले एक वर्ष तक आधार कार्ड प्राप्त करने की अनुमति होगी।