पैन कार्ड और वोटर ID नागरिकता का सीधा सबूत नहीं: गुवाहाटी हाई कोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC अपने आप में भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। इसने कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता है, जब तक इनके समर्थन में मौजूद मूल रिकॉर्ड को भरोसेमंद सबूतों के साथ साबित न किया जाए।

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उस महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल यानी विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण ने 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया है। महिला ने न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी और न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि PAN कार्ड और वोटर आईडी खुद आवेदन करने पर जारी किए जाने वाले दस्तावेज हैं। नागरिकता साबित करने के लिए इनके पीछे मौजूद मूल रिकॉर्ड का प्रमाणित होना जरूरी है। अदालत ने महिला की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने कहा कि पैन कार्ड और EPIC नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। अदालत के मुताबिक़ ये ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें आयकर विभाग और निर्वाचन आयोग बिना औपचारिक जांच के, संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर जारी करते हैं। अदालत ने साफ़ किया कि जब तक पैन कार्ड और वोटर आईडी को जारी करने के पीछे मौजूद रिकॉर्ड साबित नहीं होते, तब तक इन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इस फैसले का मुख्य जोर इस बात पर था कि किसी व्यक्ति के पास पहचान से जुड़े दस्तावेज होना और उसका भारतीय नागरिक होना दो अलग-अलग बातें हैं। नागरिकता के मामले में दस्तावेजों के साथ-साथ उनके आधार और पारिवारिक संबंधों को भी प्रमाणित करना ज़रूरी है।

नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज दिए?

याचिकाकर्ता महिला ने दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। उन्होंने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेजों का सहारा लिया। उन्होंने वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां पेश कीं, जिनमें उसके कथित दादा-दादी के नाम दर्ज थे। इसके अलावा उसने अपने कथित पिता का पैन कार्ड और वोटर ID, अपना मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC में आवेदन करने की रसीद भी पेश की थी।

महिला का कहना था कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे। उनका नाम मतदाता सूचियों में दर्ज था। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के रूप में काम किया था। महिला का तर्क था कि उनके पिता की राजनीतिक और चुनावी गतिविधियां तथा उनके दस्तावेज उसकी नागरिकता के दावे को मजबूत करते हैं। लेकिन विदेशी न्यायाधिकरण ने इन दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं माना। 

कथित पिता से संबंध साबित नहीं कर सकी

हाईकोर्ट ने पाया कि महिला अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपने रिश्ते को ठोस और विश्वसनीय सबूतों से स्थापित नहीं कर सकी। अदालत ने यह भी कहा कि महिला यह साबित करने में विफल रही कि उसके कथित पिता और दादा-दादी असम में लगातार रहते रहे थे। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत उसके मामले में यह ज़रूरी था।

हाईकोर्ट के मुताबिक़ केवल पुराने मतदाता रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होना पर्याप्त नहीं है। यह भी साबित करना जरूरी है कि उन लोगों से याचिकाकर्ता का वास्तविक पारिवारिक संबंध है और कानून के तहत जरूरी निवास संबंधी शर्तें पूरी होती हैं। अदालत ने परिवार के इतिहास और मतदाता सूचियों में दर्ज उम्र के विवरण में भी गड़बड़ियाँ पाईं। कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में सामने आया था, जिसमें उनकी उम्र 50 वर्ष दर्ज थी। अदालत ने कहा कि 1970 से 1997 के बीच कथित पिता और दादा-दादी के असम में लगातार निवास का प्रमाण भी पेश नहीं किया गया।

राशन कार्ड, NRC आवेदन की रसीद भी पर्याप्त नहीं

हाईकोर्ट ने महिला के अन्य दस्तावेजों पर भी विचार किया। अदालत ने पाया कि क्षेत्रीय सभा प्रतिनिधि की ओर से जारी प्रमाणपत्र को उसके बनाने वाले के माध्यम से साबित नहीं किया गया था। NRC आवेदन की रसीद भी मूल दस्तावेज के समर्थन के बिना पेश की गई थी। राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची भी महिला के कथित माता-पिता से उसके संबंध को साबित करने में सफल नहीं रहे। अदालत ने कहा कि दस्तावेजों की मौजूदगी भर से उनका प्रमाणिक होना या उनमें दर्ज संबंधों का सही होना स्थापित नहीं होता। दस्तावेजों को उनके मूल रिकॉर्ड और संबंधित प्रमाणों के आधार पर साबित करना जरूरी है।

महिला ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि उसके पूर्व वकील ने उसे गलत सलाह दी थी। वकील ने कथित तौर पर कहा था कि न्यायाधिकरण के सामने पहले से पेश किए गए दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। महिला ने अनुरोध किया कि मामले को दोबारा न्यायाधिकरण के पास भेजा जाए, ताकि वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को गवाह के रूप में पेश कर सके।

हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि महिला को न्यायाधिकरण में अतिरिक्त सबूत पेश करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया। अदालत ने माना कि गलत कानूनी सलाह का दावा बाद में अपने मामले की कमियों को दूर करने के लिए किया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि महिला ने अपने पूर्व वकील की कथित पेशेवर लापरवाही या अनुचित आचरण को लेकर संबंधित बार काउंसिल में कोई शिकायत नहीं की थी।

हाईकोर्ट ने महिला की रिट याचिका खारिज करते हुए विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने 2022 में महिला को दी गई अंतरिम जमानत को भी वापस लेने और रद्द करने का आदेश दिया। फैसले में अदालत ने यह साफ़ किया कि पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए उनके पीछे मौजूद रिकॉर्ड का प्रमाणित होना ज़रूरी है।