बिहार के मंत्री अशोक चौधरी प्रोफेसर भी बन बैठे, राजभवन ने कहा- ‘दोनों पद एक साथ नहीं चलेंगे’

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता पर संकट खड़ा हो सकता है। बिहार राजभवन की एक विस्तृत टिप्पणी में कहा गया है कि अशोक चौधरी का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होना और उसके बाद प्रोबेशन अवधि में छुट्टी लेकर मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य के रूप में काम करना नियमों के ख़िलाफ़ है।

राजभवन ने इस मामले में दो अहम सवाल उठाए हैं। पहला, क्या प्रोबेशन पर नियुक्त किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के पद पर लियन यानी पद पर बने रहने का अधिकार दिया जा सकता है? दूसरा, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद माना जाएगा, भले ही अशोक चौधरी विश्वविद्यालय से वेतन नहीं ले रहे हों?

असिस्टेंट प्रोफेसर बनते ही छुट्टी पर चले गए

अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत आने वाले एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति ग्रहण की थी। लेकिन नियुक्ति के अगले ही दिन यानी 18 फरवरी को वे छुट्टी पर चले गए। उनका कहना था कि वे विधान परिषद सदस्य और मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए छुट्टी पर हैं।

इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने सवाल था कि क्या अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लियन दिया जा सकता है। लियन का मतलब किसी कर्मचारी का अपने स्थायी पद पर अधिकार बनाए रखना है, जबकि वह किसी दूसरी जिम्मेदारी या पद पर काम कर रहा हो। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की 19 अगस्त को हुई बैठक के बाद कुलपति ने इस मामले में राजभवन से दिशा-निर्देश मांगे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि इस स्थिति को लेकर नियम साफ़ नहीं हैं। इसके बाद राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन के सचिवालय ने मामले की कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा की।

प्रोबेशन पर लियन का अधिकार नहीं: राजभवन

राजभवन की ओर से 31 अक्टूबर को जारी विस्तृत टिप्पणी में अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी प्रोबेशन पर हैं, इसलिए उन्हें लियन का अधिकार नहीं मिल सकता। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार टिप्पणी में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय के नियमों और बिहार सेवा संहिता का हवाला देते हुए कहा गया कि लियन का अधिकार प्रोबेशन पर नियुक्त कर्मचारी को उपलब्ध नहीं है।

राजभवन ने कहा कि यह नियम उस स्थिति पर लागू नहीं होता, जिसमें कोई पहले से सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य हो और बाद में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर या कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो जाए। राजभवन की टिप्पणी में कहा गया कि अशोक चौधरी के मामले में नियुक्ति ग्रहण करना ही नियमों के तहत अनुमत नहीं लगता।

वेतन नहीं लेने पर भी लाभ का पद माना जा सकता है

इस मामले का सबसे अहम पहलू ‘लाभ का पद’ है। राजभवन ने कहा है कि किसी पद को लाभ का पद मानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में वेतन या अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा हो। टिप्पणी में कहा गया कि यदि किसी पद के साथ वेतन, भत्ता या अन्य आर्थिक लाभ पाने का अधिकार जुड़ा हुआ है, तो वह पद लाभ का पद माना जा सकता है। यानी यह देखा जाएगा कि उस पद से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, न कि यह कि व्यक्ति वास्तव में वेतन ले रहा है या नहीं।

राजभवन के मुताबिक़ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के साथ वेतन और अन्य आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं। इसलिए अशोक चौधरी यदि इस पद पर नियुक्त हैं तो वेतन नहीं लेने की स्थिति में भी यह पद लाभ का पद माना जा सकता है। राजभवन ने यह भी कहा कि बिहार के कानून में असिस्टेंट प्रोफेसर के इस पद को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखने का कोई साफ़ प्रावधान नहीं है। इस आधार पर राजभवन की टिप्पणी में कहा गया कि अशोक चौधरी यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए हैं तो वे विधान परिषद सदस्यता के लिए अयोग्यता के दायरे में आ सकते हैं।

अशोक चौधरी ने क्या कहा?

अशोक चौधरी ने राजभवन की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे ‘मोटिवेटेड’ यानी प्रेरित बताया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चौधरी ने कहा कि वे मगध विश्वविद्यालय, गया और बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कम से कम दो उदाहरण दे सकते हैं, जहां प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन दिया गया है। उनका कहना है कि उनके मामले में भी लियन और लाभ के पद से संबंधित नियम उसी तरह लागू होने चाहिए। अशोक चौधरी ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य विश्वविद्यालय की सेवा और विधायी सदस्यता के बीच तालमेल बनाना है। उनके मुताबिक, इस कानून में विश्वविद्यालय के कर्मचारी को विधानमंडल का सदस्य बनने पर पूरे कार्यकाल के लिए विशेष अवकाश देने की व्यवस्था है। इसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, वरिष्ठता और सेवा में वापस लौटने के अधिकार की सुरक्षा भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे कई विधायक और विधान परिषद सदस्य हैं, जो शैक्षणिक पदों पर भी हैं। उनके मुताबिक, कानून का इस्तेमाल सभी के लिए समान और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए।

राजभवन ने महाधिवक्ता से मांगी राय

राजभवन ने इस विवाद पर बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। इससे साफ़ है कि मामला केवल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि विधान परिषद सदस्यता की पात्रता से भी जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक राजभवन से कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए वे इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

क्या चौधरी की सदस्यता रद्द हो सकती है?

राजभवन की टिप्पणी में कहा गया है कि यदि अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए हैं तो वे विधान परिषद सदस्य के पद से अयोग्य हो सकते हैं। लेकिन यह फैसला अपने आप लागू नहीं हो जाता। राजभवन ने साफ़ किया है कि अशोक चौधरी की पात्रता या अयोग्यता पर निर्णय बिहार विधान परिषद के सभापति को करना होगा। इस मामले में आगे तीन अहम सवालों पर फैसला होना है-

1. क्या प्रोबेशन अवधि में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को लियन दिया जा सकता है?
2. क्या विश्वविद्यालय का यह पद लाभ का पद है, भले ही संबंधित व्यक्ति वेतन न ले?
3. क्या बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) अशोक चौधरी के मामले में लागू होती है?

इन सवालों का जवाब उनकी विधान परिषद सदस्यता के भविष्य को तय कर सकता है। फिलहाल, यह विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द है कि क्या कोई मंत्री और विधान परिषद सदस्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त रह सकता है, और क्या उस पद से मिलने वाला संभावित वेतन या आर्थिक लाभ उसकी विधायी सदस्यता के लिए अयोग्यता का कारण बन सकता है।