बिहार मतदाता सूची में लाखों डुप्लिकेट वोटर, फर्जी पते- रिपोर्ट; शुद्धता के दावे का क्या हुआ?

रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में यह भी पाया गया कि 1.32 करोड़ मतदाताओं को 243 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम सूची में संदिग्ध और गैर-मौजूद पतों पर दर्ज किया गया है। ये वे पते नहीं हैं जो निर्वाचन आयोग बेघर या बिना पंजीकृत पते वाले परिवारों को देता है। इन मामलों में अलग-अलग परिवारों, जातियों और समुदायों के मतदाताओं को गलत तरीके से काल्पनिक पतों के तहत एक साथ जोड़ा गया है।

पिपरा विधानसभा क्षेत्र में एक चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है, जहाँ 505 अलग-अलग परिवारों, जातियों और समुदायों के लोगों को एक फर्जी पते पर पंजीकृत किया गया है। यह स्थिति तब सामने आई जब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने डेटा विश्लेषकों के साथ मिलकर सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण किया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 5 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए दावा किया था, 'एसआईआर के सफल समापन के साथ बिहार की मतदाता सूची शुद्ध हो गई है। 22 साल बाद ऐसी सफाई हुई है। अब यह अभ्यास पूरे देश में किया जाएगा।' हालांकि, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया।

विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की घोषणा की। 25 जून से 25 जुलाई तक पहले चरण में सभी मतदाताओं को नए सिरे से पंजीकरण करने के लिए कहा गया। इस दौरान बूथ-स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ पूरे राज्य में फैलकर मतदाताओं से गणना फॉर्म वितरित और इकट्ठा करने में जुटे हैं। शुरू में सख्त दस्तावेजीकरण की मांग की गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नियमों में ढील दी गई और मतदाताओं को बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इनका जवाब देते हुए एक्स पर कहा, 'ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है। यह जनता की जाँच के लिए प्रकाशित की गई है, ताकि दावे और आपत्तियाँ दर्ज की जा सकें।' उन्होंने दावा किया कि दूसरा चरण पूरा होने पर सभी त्रुटियाँ ठीक हो जाएंगी।

दूसरे चरण में दो महीने तक स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों और बूथ-स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच करनी थी। राजनीतिक दलों या अन्य मतदाताओं को सूची में हटाने या जोड़ने के लिए दावे दाखिल करने को कहा गया। हालाँकि, रिपोर्ट की पड़ताल में कहा गया है कि इस दौरान कोई ठोस सत्यापन नहीं हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार पिपरा के गलिमपुर गाँव में पहले की जाँच में 509 मतदाताओं को एक फर्जी पते पर पंजीकृत पाया गया था। अंतिम सूची में भी 505 मतदाता उसी फर्जी पते पर दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय मतदाता शिवनाथ दास ने बताया, 'दूसरे चरण में कोई बीएलओ हमारी जांच के लिए नहीं आया। हमने खुद सहयोग की पेशकश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।' उनके पड़ोसी दशरथ दास ने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही करार दिया। मुजफ्फरपुर शहर के वार्ड पार्षद शनट कुमार ने अपने मृत माता-पिता उमा देवी और चंद्रमणि शाही के नाम मतदाता सूची से हटाने की बार-बार कोशिश की, लेकिन वे अंतिम सूची में भी बने रहे। उन्होंने कहा, 'मैंने कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यह जल्दबाजी में किया गया काम है।'

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह जांच बिहार की मतदाता सूची में गंभीर खामियों को उजागर करती है। निर्वाचन आयोग के 'शुद्ध' सूची के दावे के बावजूद डुप्लिकेट मतदाता और फर्जी पते जैसी त्रुटियां बनी हुई हैं।