दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर CAG ऑडिट का आदेश

पीटीआई की खबर के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 वर्षों के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का आदेश दिया है। उनका आदेश वित्त विभाग द्वारा उठाई गई वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन की आपत्तियों और चिंताओं के बाद आया।

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा- “वित्त विभाग ने वित्तीय कुप्रबंधन के संबंध में चिंता जताई है लेकिन वित्तीय अनियमितताओं या दोषी अधिकारियों के उदाहरणों की ओर इशारा नहीं किया है। इसलिए अब सीएजी ऑडिट जरूरी हो गया है। 

सीएजी ऑडिट जांच का आदेश डीजेबी अधिनियम की धारा 69 और सीएजी (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार है। यानी सरकार इसका ऑडिट कराने को बाध्य है।

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से विभिन्न अनियमितताओं का हवाला देते हुए आप सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपये के "घोटाले" का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली भाजपा के नेता भी हमलावर हो गए।

बहरहाल, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। यह दिल्ली सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने खुद सीएजी ऑडिट का आदेश देने का विकल्प चुना। यह सरकार की ईमानदारी को साबित करता है।" भारती ने कहा- यह दिल्ली जल बोर्ड के राजनीतिकरण के प्रयास को भी खत्म कर देता है। DJB में हम सभी दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उन मुद्दों को लाने की कोशिश कर रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अब सीएजी ऑडिट से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।''

भाजपा नेता डीजेबी में कथित घोटालों की जांच में तेजी लाने का आग्रह करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने की भी योजना बना रहे हैं। इससे पहले भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने जब-जब एलजी से आप सरकार के घोटालों की जांच की मांग की है, तब-तब एलजी दफ्तर ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजकर जांच का अनुरोध किया है। यही वजह है कि सीबीआई और ईडी दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों को लेकर बहुत सक्रिय रही हैं। हालांकि आप ने इसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है।