loader
प्रतीकात्मक तसवीर।

दिल्ली दंगे की जाँच में पुलिस विफल, पैसे की बर्बादी: अदालत

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगा जाँच मामले में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस की फिर से तीखी आलोचना की है। इसने कहा कि ठीक से जाँच करने में जाँच एजेंसी विफल रही है। इसने पुलिस जाँच को संवेदनहीन और निष्क्रिय बताया। अदालत ने कहा कि पुलिस की ऐसी जाँच देशवासियों के पैसे की बर्बादी है। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि पुलिस ने तो सिर्फ़ अदालत की आँखों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। दिल्ली दंगों की जाँच के जो भी मामले अब तक अदालत में गए उनमें अदालतों ने पुलिस पर ऐसी ही सख़्त टिप्पणी की है। कई बार तो अदालत ने जाँच को एकतरफ़ा बताया और टिप्पणी की कि बिना किसी सबूत के ही आरोपी बना दिए गए।

दिल्ली की अदालत की ताज़ा टिप्पणी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई से जुड़े मामले को लेकर है। वह मामला दिल्ली के चांद बाग इलाक़े में फरवरी 2020 में दंगों के दौरान एक दुकान की कथित लूट और तोड़फोड़ से संबंधित था। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और दो अन्य को आरोपमुक्त कर दिया। 

ताज़ा ख़बरें

अदालत ने पुलिस जाँच की आलोचना करते हुए कहा, 'जब इतिहास विभाजन के बाद के दिल्ली में सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नवीनतम वैज्ञानिक तरीक़ों के उपयोग के बाद भी सही जाँच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रहरियों को पीड़ा देगी।' 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, जाँच एजेंसी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाहों, वास्तविक अभियुक्तों और तकनीकी सबूतों का पता लगाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास किए बिना ही सिर्फ़ आरोप पत्र को दाखिल कर मामला सुलझा दिया गया लगता है।

अदालत ने कहा, 'यह न्यायालय ऐसे मामलों को न्यायिक प्रणाली के गलियारों में बिना सोचे-समझे इधर-उधर भटकने की अनुमति नहीं दे सकता है, इस न्यायालय के क़ीमती न्यायिक समय को बर्बाद करते नहीं छोड़ सकता है जब यह केस आईने की तरह साफ़ है।'

अदालत ने यह भी कहा कि जो मामले सुलझे नहीं हैं उनमें शिकायतकर्ता, पीड़ित की पीड़ा बनी हुई है, निष्क्रिय जाँच हो रही है, जांच के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी है और यह करदाता के समय और धन की आपराधिक बर्बादी है। 

अदालत ने कहा कि दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ज़िले में क़रीब 750 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकतम मामले इस न्यायालय के विचाराधीन हैं। अभी तक लगभग 35 मामलों में ही आरोप तय किए गए हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने इस मामले को करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी करार दिया, जिसमें पुलिस ने केवल अदालत की आँखों पर पर्दा डालने की कोशिश की और कुछ नहीं।

तीनों आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए अदालत ने कहा कि घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, जिससे आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि हो सके, कोई स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं था और आपराधिक साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जाँच में संवेदनशीलता और कुशलता का अभाव है।

दिल्ली से और ख़बरें

अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक इस मामले की जाँच करने के बाद पुलिस ने केवल पांच गवाह पेश किए- पीड़ित, ड्यूटी अधिकारी, औपचारिक गवाह, जांच अधिकारी (आईओ) और एक कांस्टेबल जिन्होंने तीन आरोपियों की पहचान की थी। न्यायाधीश ने कहा कि कांस्टेबल की ओर से घटना की सूचना देने में देरी से यह आभास होता है कि उसे मामले में प्लांट किया गया है।

अदालत की दिल्ली पुलिस के कामकाज पर निश्चित रूप से ये गंभीर टिप्पणी है और ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई पहली बार हुआ है। हाई कोर्ट या कुछ और स्थानीय अदालतों ने, बीते एक से डेढ़ साल में लगातार दिल्ली पुलिस के कामकाज पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसी साल जुलाई महीने में कहा था कि वह दिल्ली पुलिस के 'उदासीन रवैए' से दुखी है। जस्टिस विनोद यादव ने कहा था, 'एफ़आईआर दर्ज किए जाने के मामले में संबंधित अधिकारी को जानकारी नहीं दी गई। जाँच एजेन्सी ने अदालत के सामने इसका जिक्र तक नहीं किया। यह जाँच एजेन्सी के लापरवाही भरे रवैए को ही दर्शाता है।'

सम्बंधित खबरें

जुलाई महीने में ही एक सुनवाई के दौरान दिल्ली के सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि उसने दिल्ली दंगे के दौरान गोली चलाने के अभियुक्तों के बचाव में साक्ष्य गढ़ा था। 

इस साल जून में देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल तन्हा को जमानत देते वक़्त भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। अदालत ने पुलिस की चार्जशीट को सिरे से खारिज कर दिया था।  

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

दिल्ली से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें