दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि भारत में लोगों को बूस्टर डोज़ उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है जबकि दुनिया के दीगर मुल्क़ों में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज़ को लेकर प्रस्तावित रोलआउट उसके सामने रखे। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में उसे अपना स्टैंड बताए।