loader

अफसरों पर दबाव बना रही बीजेपी, केजरीवाल निशाने पर: सिसोदिया 

दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) की ओर से आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों को मजबूर कर रही है कि वे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अफसरों का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए और वह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दे। 

सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किस तरह दुरुपयोग कर रही है, डीआईपी का यह नोटिस इसका बड़ा उदाहरण है। 

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सूचना मांगी है कि आखिर यह कौन से विज्ञापन हैं जिनके लिए वसूली नोटिस दिया गया है और इनमें गैर कानूनी क्या है। 

ताज़ा ख़बरें

क्यों दिया गया नोटिस?

डीआईपी ने यह नोटिस कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। डीआईपी ने वसूली नोटिस में कहा है कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। 

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समय पर की जाएगी। 

सिसोदिया ने कहा, “नोटिस में लिखा है कि साल 2016-17 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल से की जाएगी। नोटिस में कानूनी रूप से धमकी दी गई है कि 163.62 करोड़ रुपए 10 दिन के अंदर जमा करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर अरविंद केजरीवाल को यह धमकी दी गई है। 

दिल्ली से और खबरें

अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा 

सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है लेकिन बीजेपी अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि वसूली नोटिस के जरिए यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए गए। लेकिन दिल्ली के अखबार बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे हुए हैं।उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के विज्ञापन छपते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के विज्ञापन भी दिल्ली में छपते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी वहां के मुख्यमंत्रियों से विज्ञापन का पैसा वसूलेगी?

आम आदमी पार्टी ने डीआईपी को पत्र लिखकर कहा है कि 163.62 करोड़ रुपये वसूली की मांग करना पूरी तरह मनमानी है और तथ्यों और कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

दिल्ली से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें