अडानी सतारा बिजली प्रोजेक्टः कैसे लागत 5,675 करोड़ से घटकर 56.75 हो गई, जांच के आदेश

महाराष्ट्र के सतारा में अडानी ग्रीन एनर्जी के 1,500 मेगावाट के पंप्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताई है। इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण के लिए सह्याद्रि टाइगर रिजर्व में जमा की जाने वाली रकम भी 227 करोड़ रुपये से घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह गई। महाराष्ट्र के वन विभाग ने कंपनी के संशोधित लागत संबंधी हलफनामे को स्वीकार कर लिया। अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया है।

यह खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र के वन विभाग को इस मामले की तत्काल जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्य के वन विभाग ने भी अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है।

5,675 करोड़ की परियोजना अचानक 56.75 करोड़ की कैसे हो गई?

अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन तालुका में तारली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) बना रही है। इस परियोजना की क्षमता 1,500 मेगावाट है। 11 फरवरी 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश से संबंधित पत्र में इसकी लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी।

लेकिन 8 सितंबर 2026 को कंपनी ने महाराष्ट्र के वन विभाग को एक नोटरीकृत हलफनामा सौंपा। इसमें परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई। यानी पहले बताई गई लागत को 100 गुना कम कर दिया गया। कंपनी ने हलफनामे में कहा कि परियोजना की लागत पहले तुलनात्मक अनुमान (Analogous Estimation) के आधार पर तय की गई थी और अब 56.75 करोड़ रुपये को वास्तविक परियोजना लागत माना जाना चाहिए। इस बदलाव का सीधा असर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली रकम पर पड़ा।

वन्यजीव संरक्षण के लिए 227 करोड़ की जगह अब सिर्फ 2.27 करोड़

इस परियोजना को लेकर महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 23 फरवरी 2026 को बैठक में 15 शर्तें रखी थीं। इनमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि कंपनी को परियोजना की कुल लागत का 4 प्रतिशत सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करना होगा। इसी आधार पर महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में कंपनी को 227 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था। लेकिन कंपनी की ओर से लागत घटाकर बताए जाने के बाद यह रकम भी आनुपातिक रूप से घट गई।

इस तरह सह्याद्रि टाइगर रिजर्व को मिलने वाली रकम में करीब 225 करोड़ रुपये की कमी हो गई। महाराष्ट्र वन विभाग ने 12 अक्टूबर को कंपनी के हलफनामे को स्वीकार करते हुए संशोधित लागत के आधार पर रकम जमा करने को कहा। कंपनी ने इसके बाद 56.75 लाख रुपये यानी संशोधित लागत का एक प्रतिशत सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के खाते में जमा कर दिया। शेष तीन प्रतिशत यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी मिलने के बाद जमा किए जाने हैं। 

कोयना वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन में है परियोजना

तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना सतारा जिले के पाटन तालुका में तारली बांध के जलाशय के पास प्रस्तावित है। यह परियोजना निवाडे, तोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर फैली हुई है। महाराष्ट्र वन विभाग के मुताबिक, परियोजना का क्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन और माने गए इको-सेंसिटिव जोन (Deemed Eco-Sensitive Zone) से होकर गुजरता है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य सह्याद्रि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।

वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कोयना अभयारण्य का इको-सेंसिटिव जोन अभी अधिसूचित नहीं हुआ है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अभयारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे को फिलहाल माने गए इको-सेंसिटिव जोन के रूप में देखा जाता है। मौजूदा नियमों के तहत इस क्षेत्र में परियोजनाएं लगाने वाली निजी कंपनियों से वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 4 प्रतिशत तक जमा कराया जा सकता है। इसी आधार पर अडानी ग्रीन एनर्जी से 227 करोड़ रुपये मांगे गए थे।

वन्यजीव वार्डन की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

इस मामले को सबसे पहले सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने उठाया। उन्होंने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के जनशिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास राज्य सरकार के 'आपले सरकार' शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में परियोजना की लागत को गलत तरीके से कम करके दिखाने का आरोप लगाया गया। भाटे का कहना था कि 1,500 मेगावाट की इतनी बड़ी बिजली परियोजना की लागत केवल 56.75 करोड़ रुपये बताना समझ से परे है।

उनकी शिकायत के बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को मामले की जांच करने और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अगले दिन, 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को पत्र लिखकर मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने को कहा। मंत्रालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वन्यजीवों का संरक्षण, प्रबंधन और उनके नुकसान को कम करने के उपायों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। मंत्रालय ने जांच पूरी करके शिकायतकर्ता को जवाब देने और उसे मंत्रालय को भी सूचित करने का निर्देश दिया।

अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या सफाई दी?

अडानी समूह के प्रवक्ता ने परियोजना को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में कहा कि तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना के सभी हिस्से पाटन तालुका के तीन राजस्व गांवों में निजी जमीन पर स्थित हैं और इसमें किसी भी वन भूमि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं का संचालन के दौरान नीचे की ओर स्थित पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जंगल या वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि पानी को दो जलाशयों के बीच स्थानांतरित करने से बनने वाले छोटे तालाबों के आसपास पूरे साल नमी बनी रहेगी, जिससे स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को लाभ मिल सकता है। हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता ने परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने के पीछे के कारणों से जुड़े सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया।