इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को पहली नज़र में प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया। वीडियोग्राफी सबूत, फोटो मांगे। ईडी के पास कुछ भी नहीं था।
अदालत ने कहा– जेल से रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर ही आजम खान को गिरफ्तार किया जाना ED की कार्रवाई के पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि ED की गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रेरित (Motivated) और दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide) प्रतीत होती है।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आजम खान को एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलते ही 31 अक्टूबर को जेल के गेट पर गिरफ्तार कर लिया जाना इस कार्रवाई की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अदालत ने यह भी पाया कि ED ने गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) और आजम खान की कथित संलिप्तता के संबंध में अपने विश्वास के कारणों (Reasons to Believe) को उन्हें लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराया था। यह दस्तावेज उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले भी नहीं दिए गए थे।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में क्या खामियां मिलीं
हाईकोर्ट ने ED की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण कमियां पाईं। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर उन्हें तैयार किए जाने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। ये तीनों जानकारियां खाली छोड़ी गई थीं।
इसके अलावा, 31 अक्टूबर 2026 को रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को WhatsApp पर जो संदेश भेजा गया था, उसके साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न नहीं थे।ED का दावा था कि उसके अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज देने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दावे पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ED ने यह तो दावा किया कि गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खान को गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहते दिखाई दें और आजम खान उन्हें लेने से इनकार करते नजर आएं।
अदालत ने यह भी गौर किया कि ED की ओर से 1 नवंबर को दाखिल रिमांड आवेदन में 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने माना कि गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया के पालन को लेकर गंभीर सवाल मौजूद हैं।
संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 का उल्लंघन
इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ कार्रवाई के आधार की जानकारी देना संवैधानिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और उसके माध्यम से बचाव करने का अधिकार भी है।वहीं, PMLA की धारा 19 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति देती है, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन भी अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ED ने इन प्रावधानों के तहत आजम खान को मिले अधिकारों का पूरी तरह पालन नहीं किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ED की ओर से पेश किए गए विरोधी तर्कों पर अभी और विचार किया जाना बाकी है। इसलिए इस स्तर पर उसकी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया निष्कर्ष हैं, मामले का अंतिम फैसला नहीं।
31 अक्टूबर को जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोहरे PAN कार्ड से जुड़े एक मामले में जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान जब रामपुर जिला जेल से बाहर निकले तो ED ने उन्हें जेल के गेट पर ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है।ED की कार्रवाई के बाद आजम खान को 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दी और मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने को कहा।
क्या आजम पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रहीः 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थीं। उन्होंने कहा था कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिए ED के मामले में उनकी हिरासत गैरकानूनी है। आजम खान की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि ED ने उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का उद्देश्य उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना था।
दूसरी ओर, ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने अदालत में दलील दी कि अधिकारियों ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज आजम खान को देने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। ED ने अपनी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप बताया और आजम खान की याचिका का विरोध किया।
आजम खान को किन शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत?
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए। यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने ED को विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया। आजम खान को ED के संक्षिप्त जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह पेश हुए। उनकी सहायता अधिवक्ता मोहम्मद खालिद ने की। वहीं ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन और अधिवक्ता सुशांत चंद्रा पेश हुए।
न्यायिक प्रक्रिया पर अहम सवाल
इस फैसले का महत्व केवल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत तक सीमित नहीं है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकारों के पालन को लेकर ED से जवाब मांगा है। अदालत की टिप्पणियां इस महत्वपूर्ण सवाल को सामने लाती हैं कि क्या किसी जांच एजेंसी को गिरफ्तारी का अधिकार होने मात्र से वह गिरफ्तारी की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी कर सकती है? आजम खान के मामले में हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसका जवाब स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान और कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। हालांकि, 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ED का विस्तृत जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें इस मामले की आगे की दिशा तय करेंगी।