Muslim-Christian Hate Crime: APCR की रिपोर्ट में 2026 के पहले नौ महीनों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 322 हेट क्राइम और 54 मौतों का खुलासा। 119 मामलों में सरकारी तंत्र की भूमिका।
भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाओं को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की एक नई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत से प्रेरित हिंसा (Hate Crimes) की 322 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में कम से कम 54 लोगों की मौत हुई।
रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन 322 घटनाओं में से 119 मामलों यानी लगभग 37 फीसदी में सरकारी तंत्र की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका सामने आई। इनमें पुलिस, सेना, प्रशासन और स्थानीय निकायों की कार्रवाई या हिंसा रोकने में उनकी कथित विफलता शामिल है।
54 मृतकों में से 21 लोगों की मौत पुलिस या सेना की कार्रवाई, हिरासत अथवा जेल में हुई। इनमें 12 लोग कथित पुलिस या सैन्य मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि नौ लोगों की मौत पुलिस हिरासत या जेल में हुई। APCR ने 10 नवंबर को नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की। इसके साथ ही संगठन ने हेट स्पीच (नफरती भाषण) पर भी एक अलग रिपोर्ट जारी की। दोनों रिपोर्टों में नौ महीने के दौरान कुल 405 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है।
95 फीसदी हेट क्राइम के निशाने पर मुसलमान
APCR के आंकड़ों के मुताबिक, 322 घटनाओं में से 307 घटनाएं मुसलमानों के खिलाफ थीं। 14 घटनाएं ईसाई समुदाय के खिलाफ दर्ज की गईं, जबकि एक घटना में दोनों समुदायों को निशाना बनाया गया। जहां पीड़ितों की संख्या उपलब्ध थी, वहां कम से कम 488 मुसलमान और 90 ईसाई इन घटनाओं से प्रभावित हुए। इनमें 48 बच्चे, 26 वयस्क महिलाएं और नौ बुजुर्ग भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में औसतन हर दिन एक से अधिक बार किसी मुसलमान या ईसाई को उसके धर्म के कारण हमले, उत्पीड़न, गिरफ्तारी, विस्थापन या हत्या का सामना करना पड़ा। इसका अर्थ है कि औसतन हर सप्ताह लगभग आठ हेट क्राइम की घटनाएं दर्ज हुईं।हालांकि, APCR ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े केवल उन घटनाओं पर आधारित हैं जो मीडिया, अन्य स्रोतों या संगठन के नेटवर्क के जरिए सामने आईं। बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जो कभी दर्ज ही नहीं होतीं या जिनका सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता। इसलिए वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की आशंका है।
119 मामलों में सरकारी तंत्र, पुलिस अकेले 81 घटनाओं में शामिल
रिपोर्ट के अनुसार, 322 घटनाओं में से 119 में सरकारी संस्थाओं या अधिकारियों की भूमिका दर्ज की गई। यानी लगभग हर तीन में से एक घटना में राज्य का कोई न कोई अंग शामिल था। इन 119 मामलों में पुलिस की भूमिका 81 घटनाओं में सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह केवल पुलिस की निष्क्रियता का मामला नहीं है। कई मामलों में पुलिस या प्रशासन ने सीधे ऐसी कार्रवाई की, जिसने अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित किया।इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के अमरोहा के दो भाई जीशान और गुलफाम का मामला है। दोनों पेशे से बढ़ई थे। 26 फरवरी को एक यूट्यूबर पर चाकू से हमले के मामले में उनके नाम संदिग्धों के तौर पर सामने आए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, 48 घंटे के भीतर दोनों भाइयों की अलग-अलग कथित पुलिस मुठभेड़ों में मौत हो गई। जीशान को 1 मार्च और गुलफाम को 3 मार्च को गाजियाबाद में मारा गया। उनके पिता बुनियाद अली ने सवाल उठाया कि अगर उनके बेटों ने कोई अपराध किया था तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में किसी स्वतंत्र जांच की जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस और सेना की कार्रवाई में 21 लोगों की मौत
APCR के मुताबिक, 54 मृतकों में 21 की मौत सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई या हिरासत में हुई।
इनमें:
- - 12 लोगों की कथित पुलिस या सैन्य मुठभेड़ों में मौत हुई।
- - नौ लोगों की पुलिस हिरासत या जेल में मौत हुई।
- - 12 मुठभेड़ संबंधी मौतों में नौ उत्तर प्रदेश में हुईं।
रिपोर्ट के मुताबिक, जूबैर अहमद और समीर खान को 12 मई को गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। पुलिस ने खुद स्वीकार किया था कि दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। हिरासत में हुई मौतों के मामलों में दिल्ली, गुजरात, बिहार, असम और दूसरे राज्यों की घटनाएं शामिल हैं।
दिल्ली में अनीस की पुलिस हिरासत में मौत
34 वर्षीय अनीस सब्जी मंडी में काम करते थे। 20 अप्रैल को उन्हें दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस थाने में हिरासत में लिया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
उनकी मां ने आरोप लगाया कि उनका बेटा घर से पूरी तरह स्वस्थ निकला था और पुलिस ने उसे पीट-पीटकर मार डाला।
गुजरात में 70 वर्षीय जहीर शेख की मौत
गुजरात के अहमदाबाद में 70 वर्षीय जहीर शेख को कथित गोहत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 19 मई को पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई।
परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी दाढ़ी खींची और उन्हें मधुमेह की दवा तक नहीं दी।
मौत से पहले जहीर शेख ने कथित तौर पर उन पुलिस अधिकारियों के नाम बताए थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी।
परिवार के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हुई, लेकिन उसमें किसी आरोपी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं था।
जेलों में भी हुईं मौतें
रिपोर्ट में तीन विचाराधीन कैदियों की जेल में मौत का भी उल्लेख है।
- अब्दुल कादिर की 12 जून को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में मौत हुई। वह 18 साल से विचाराधीन कैदी थे। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें जरूरी इलाज नहीं मिला।
- 26 वर्षीय आदिल की मुजफ्फरनगर जेल में दाखिल होने के पांच दिन बाद मौत हो गई।
- बदशा अली 27 जुलाई को असम की उदलगुड़ी जेल में मृत पाए गए।
इसके अलावा बिहार की गोपालगंज जेल में इरशाद आलम, केरल में सियाद और पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में नूर हुसैन शेख की हिरासत या जेल से जुड़ी मौतों का भी रिपोर्ट में उल्लेख है।
जम्मू-कश्मीर में दर्ज तीनों मौतों में सुरक्षा बलों की भूमिका बताई गई है। इनमें 28 वर्षीय राशिद अहमद मुगल और 30 वर्षीय आरिफ हुसैन के मामले शामिल हैं।
पीड़ितों के खिलाफ ही 40 FIR दर्जः रिपोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जिन लोगों को हिंसा या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, कई मामलों में पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। APCR के अनुसार, जिन 108 घटनाओं में FIR दर्ज होने की जानकारी मिली, उनमें 40 FIR यानी 37 फीसदी पीड़ितों के खिलाफ थीं। इन 40 मामलों में अकेले उत्तर प्रदेश में 21 मामले दर्ज किए गए।
पीड़ितों के खिलाफ FIR दर्ज होने के प्रमुख कारणों में शामिल थे:
- - गोमांस और पशुओं से जुड़े विवाद: 17 मामले।
- - धर्मांतरण के आरोप: नौ मामले।
- - धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप: सात मामले।
- रिपोर्ट में गुजरात के सूरत की एक घटना का उल्लेख है, जहां पुलिस और कुछ नागरिकों की मौजूदगी में मवेशियों से जुड़ी कार्रवाई के बाद 22 मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया गया।
- श्रावस्ती में इफ्तार करने, वाराणसी में नाव पर रमजान का रोजा खोलने और बरेली में खाली मकान में नमाज पढ़ने के मामलों में भी मुसलमानों को गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख किया गया है।
असम के लखीमपुर में तीन युवकों को केवल इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, युवकों ने इसके लिए पुलिस से अनुमति भी मांगी थी। उनके पिता ने सवाल उठाया कि दूसरे समुदायों के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन मुसलमान होने के कारण उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना में एक बीजेपी नेता ने उर्दू पढ़ाने के कारण एक स्कूल के प्रिंसिपल को थप्पड़ मार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई
APCR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 2024 की गाइडलाइंस के बावजूद प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा घरों और धार्मिक स्थलों को गिराने की कार्रवाई जारी रही। रिपोर्ट में दिल्ली, असम और मध्य प्रदेश समेत विभिन्न स्थानों की घटनाओं का उल्लेख है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के बाद एक मुस्लिम आरोपी के परिवार के मकान का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। उज्जैन की शाही मस्जिद और दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मदीना मस्जिद के कुछ हिस्सों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गिराया गया।असम के गोलपाड़ा जिले में पांच गांवों के 73 मुस्लिम परिवारों को केवल 24 घंटे का नोटिस देकर बेदखल कर दिया गया। APCR के मुताबिक, जनवरी से सितंबर के बीच कम से कम 83 मुस्लिम परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक गांव के सभी 10 मुस्लिम परिवारों ने भीड़ के हमले के बाद घर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में दुकानों को आग लगाए जाने के बाद परिवारों को पलायन करना पड़ा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली से पहले धमकियों के कारण ईद के आसपास करीब 100 परिवारों के इलाके से चले जाने का भी रिपोर्ट में उल्लेख है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासनिक कार्रवाई का प्रभाव कई बार एक अकेली घटना के आंकड़े से कहीं अधिक बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर, 22 जुलाई को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में 2,500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने नई सरकार के पहले महीने में कथित घुसपैठियों के 4,800 निर्वासनों का दावा किया था। असम सरकार ने दो वर्षों में 1,679 लोगों को वापस भेजने की बात कही।
गोमांस और मवेशियों के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसाः रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 के पहले नौ महीनों में मांस और मवेशियों से जुड़े विवाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का सबसे बड़ा कारण बने। इस श्रेणी में 79 घटनाएं दर्ज की गईं, जो कुल घटनाओं का लगभग एक चौथाई हैं। इन घटनाओं में 11 लोगों की मौत हुई। इनमें चार मॉब लिंचिंग के मामले शामिल हैं। झारखंड के गोड्डा में पप्पू अंसारी की हत्या इसका एक उदाहरण है। 45 वर्षीय पप्पू अंसारी पर 7-8 जनवरी की रात मवेशी चोरी का आरोप लगाया गया था। परिवार के अनुसार, मतिहानी गांव में भीड़ ने उन्हें निर्वस्त्र किया, उनकी धार्मिक पहचान उजागर की और कुल्हाड़ी, लाठी, तीर तथा छेनी से हमला किया। हमले में उनकी मौत हो गई। वह अपने पीछे पांच बच्चों को छोड़ गए।
रमजान, होली, रामनवमी और कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ीं घटनाएं
APCR की रिपोर्ट में हिंसा की घटनाओं और धार्मिक तथा राजनीतिक आयोजनों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध भी सामने आया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 322 घटनाओं में से 187 घटनाएं केवल 100 दिनों के तीन अलग-अलग समयखंडों में हुईं।
इन तीन अवधियों में शामिल हैं:
1. 18 फरवरी से 31 मार्च: रमजान, होली और रामनवमी का समय।
2. 4 मई से 29 मई: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम और बकरीद का समय।
3. 15 जुलाई से 15 अगस्त: कांवड़ यात्रा और सावन का समय।
इन तीन अवधियों में साल के कुल 273 दिनों में से केवल 37 फीसदी दिन शामिल थे, लेकिन इस दौरान 58 फीसदी हेट क्राइम दर्ज हुए।
इन्हीं अवधियों में 54 मृतकों में से 28 लोगों की मौत हुई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने, धमकाने और उनकी धार्मिक गतिविधियों में बाधा डालने की घटनाएं बढ़ीं।'जय श्रीराम' के नारे लगवाने और धार्मिक पहचान के आधार पर धमकियां
रिपोर्ट में मुसलमानों को जबरन 'जय श्रीराम' के नारे लगवाने की घटनाओं का भी उल्लेख है। राजस्थान के ब्यावर में कथित तौर पर बंदूक की नोक पर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सड़क पर और महाराष्ट्र के जलगांव में नमाज से लौटते समय मुसलमानों को नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। ब्यावर में मजदूरी के पैसे मांगने गए तीन मुस्लिम मजदूरों पर हमले के दौरान शिकायत के मुताबिक हमलावरों ने कहा था, 'हम हिंदू हैं, हम तुम्हें मुसलमानों को मार देंगे।' APCR का कहना है कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक पहचान को अधीनता साबित करने की परीक्षा में बदल देती हैं।30 हत्याओं में 20 मामलों में सभी आरोपी अब भी गिरफ्तार नहीं
रिपोर्ट में भीड़, vigilantes और व्यक्तिगत हमलों के जरिए हुई 30 हत्याओं का अलग से विश्लेषण किया गया है।
इन मामलों में:
- केवल 10 मामलों में सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
- नौ मामलों में कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि अन्य खुले घूमते रहे।
- 11 मामलों में किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं मिली।
इसका अर्थ है कि 30 में से कम से कम 20 हत्याओं के मामलों में कुछ या सभी आरोपी गिरफ्तारी से बाहर थे। गैर-घातक हमलों और संपत्ति पर हमलों के मामलों में भी स्थिति गंभीर है। निजी व्यक्तियों या समूहों द्वारा किए गए 94 ऐसे हमलों में केवल 12 मामलों में गिरफ्तारी की जानकारी मिली। यानी लगभग 13 फीसदी मामलों में ही गिरफ्तारी दर्ज हुई। 62 मामलों में FIR या गिरफ्तारी की पुष्टि तक नहीं हो सकी। रिपोर्ट का कहना है कि कई हेट क्राइम की घटनाएं कुछ दिनों में खबरों से गायब हो जाती हैं और उनके बाद कोई प्रभावी फॉलोअप नहीं होता। इससे पीड़ितों को न्याय दिलाने का दबाव भी कमजोर पड़ जाता है।उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 97 घटनाएं
APCR के आंकड़ों में पांच राज्यों में कुल 209 घटनाएं दर्ज की गईं। यह कुल मामलों का लगभग 65 फीसदी है।
उत्तर प्रदेश 97
पश्चिम बंगाल 42
महाराष्ट्र 30
दिल्ली 22
बिहार 18
कुल 209
उत्तर प्रदेश: 30 फीसदी घटनाएं, 35 फीसदी मौतें
उत्तर प्रदेश में 97 घटनाएं दर्ज की गईं, जो देश में दर्ज कुल मामलों का लगभग 30 फीसदी हैं।
राज्य में कुल मौतों का 35 फीसदी हिस्सा भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा था।
यहां 97 में से 47 घटनाओं में सरकारी तंत्र की भूमिका सामने आई।
इनमें कथित पुलिस मुठभेड़, हिरासत में मौत, नमाज पढ़ने, बीफ पकाने या नेताओं की आलोचना करने पर गिरफ्तारियां और बुलडोजर कार्रवाई शामिल हैं।
घटनाएं राज्य के 38 जिलों में फैली थीं।
121 घटनाओं में भीड़ की भूमिका, संगठित समूहों के नाम भी सामने आएः APCR के मुताबिक, 322 घटनाओं में से 121 में भीड़ शामिल थी। यह कुल घटनाओं का लगभग 38 फीसदी है। 87 घटनाओं में संगठित समूहों का नाम सामने आया। इनमें बजरंग दल, बीजेपी के सदस्य और नेता तथा विश्व हिंदू परिषद का उल्लेख सबसे अधिक किया गया। हालांकि, रिपोर्ट यह भी कहती है कि कई मामलों में हमलावर पड़ोसी, राहगीर या ऐसे अजनबी थे जिनका किसी संगठित समूह से सीधा संबंध सामने नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार, यह इस बात का संकेत है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत समाज के व्यापक हिस्सों तक फैल रही है।
हेट क्राइम के साथ हेट स्पीच के 83 मामले भी दर्ज
APCR की दूसरी रिपोर्ट Hate Speech Tracker में जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 16 से अधिक राज्यों में नफरती भाषणों की 83 घटनाएं दर्ज की गईं। इन भाषणों को 57 वक्ताओं से जोड़ा गया।
रिपोर्ट के मुताबिक:
- 83 में से 33 भाषण ऐसे लोगों ने दिए जो सार्वजनिक पदों पर थे।
- इनमें 11 भाषण मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री स्तर के नेताओं से जुड़े थे।
- 37 भाषणों में हिंसा की अपील की गई या हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कहा गया।
- 83 भाषणों में से केवल छह मामलों में FIR दर्ज हुई।
- 12 प्रमुख वक्ताओं में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई।
रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 मार्च को कोलकाता में दिए गए भाषण का भी उल्लेख है, जिसमें कथित घुसपैठियों द्वारा बंगाल की जनसांख्यिकी बदलने की बात कही गई थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च में कथित घुसपैठियों को हटाने संबंधी दो बयानों का भी उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, असम के हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी का नाम रिपोर्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 33 सार्वजनिक पदाधिकारियों से जुड़े भाषणों में केवल दो पर FIR दर्ज हुई। दोनों मामले तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह से संबंधित थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में Shaheen Abdulla बनाम Union of India मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को शिकायत का इंतजार किए बिना हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अप्रैल 2023 में इस निर्देश का विस्तार सभी राज्यों तक किया गया। इसके बावजूद APCR को 2026 में केवल एक FIR ऐसी मिली जिसे स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया गया बताया गया।
दिल्ली के उत्तम नगर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की मांग वाले 60 वीडियो
हेट स्पीच रिपोर्ट में पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर का एक विशेष अध्ययन भी शामिल है। 4 मार्च को होली के दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच झगड़े के बाद 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दूसरे परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो नाबालिग भी शामिल थे। चूंकि मृतक दलित समुदाय से था, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लगाया गया। लेकिन इस घटना के बाद उत्तम नगर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों और वीडियो की बाढ़ आ गई।APCR ने सोशल मीडिया पर उपलब्ध 110 वीडियो का विश्लेषण किया।
इनमें:
- - 60 वीडियो में निर्दोष मुस्लिम निवासियों की हत्या या उनका एनकाउंटर करने की मांग की गई।
- - 23 वीडियो में मुस्लिम घरों या मस्जिदों को बुलडोजर से गिराने की मांग की गई।
- - 79 वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए थे।
7 मार्च को एक वक्ता ने कहा कि चार लोगों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, योगी मॉडल के तहत उनका एनकाउंटर होना चाहिए।
8 मार्च को हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहचाने गए ललित शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि या तो पुलिस उन्हें गोली मारे या उनकी ईद नहीं होने दी जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, नफरती भाषणों का यह एक नया और खतरनाक स्वरूप है, जहां भीड़ केवल किसी समुदाय को धमकी नहीं दे रही, बल्कि राज्य से कानून के बाहर जाकर उसकी हत्या करने की मांग भी कर रही है।
19 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से ईद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। APCR के वकीलों के माध्यम से स्थानीय निवासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
पुलिस ने अदालत को बताया कि इलाके में लगभग 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 21 मार्च को ईद की नमाज बिना हिंसा के संपन्न हुई। हालांकि, APCR का कहना है कि उसने उत्तम नगर में नफरती भाषणों के संबंध में किसी FIR की जानकारी नहीं पाई।
क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में राज्य भी एक पक्ष बन रहा है?
APCR की दोनों रिपोर्टों के निष्कर्ष भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पुलिस की निष्पक्षता और कानून के समान इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। 322 हेट क्राइम, 54 मौतें, 119 मामलों में सरकारी तंत्र की भूमिका और पीड़ितों के खिलाफ 40 FIR का दर्ज होना केवल अलग-अलग घटनाओं का आंकड़ा नहीं है। यह कानून-व्यवस्था की जवाबदेही और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है।विशेष रूप से तब, जब पुलिस हिरासत और कथित मुठभेड़ों में 21 लोगों की मौत हो और रिपोर्ट के मुताबिक किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक पर इन मौतों के लिए आरोप तय न किए गए हों। रिपोर्ट का केंद्रीय निष्कर्ष है कि भारत में हेट क्राइम को केवल निजी व्यक्तियों या भीड़ की अचानक हिंसा के रूप में नहीं समझा जा सकता। कई मामलों में सरकारी संस्थाएं भी सीधे कार्रवाई करती हैं या हिंसा रोकने में विफल रहती हैं। यही वह पहलू है जो इस रिपोर्ट को केवल सांप्रदायिक हिंसा का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक समानता और राज्य की जवाबदेही पर एक गंभीर सवाल बनाता है।