सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ अदालत में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वकील की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की है।
यह मामला 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक असाधारण घटना से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है और उनमें पद पर बने रहने की ईमानदारी नहीं है। 
  • आज 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने किया और बताया कि उन्हें अटॉर्नी जनरल की ओर से आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति मिल गई है।

वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

लाइव लॉ और Bar and Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बाघेल को पत्र लिखकर वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल ने अपने पत्र में सिंघल के व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद गंभीर बताते हुए उन्हें अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य (Extremely Scandalous and Unpardonable) करार दिया। उनका मानना था कि यह मामला आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य है।
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सोमवार 16 नवंबर को क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में?

यह घटना 16 नवंबर को हुई, जब वकील प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। इस पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक मामले से संबंधित दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था।
उन्होंने कहा कि जवाब नहीं मिलने के कारण उन्हें अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग करनी पड़ रही है। जब सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें इंतजार करने और मामले को देखने का आश्वासन दिया, तो वकील ने इंतजार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा: 
"You cannot sit in that chair. You do not deserve. You do not have the integrity for that."
इसका अर्थ है कि आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इस पद के योग्य नहीं हैं और आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।

SCBA ने मांगी आपराधिक अवमानना की कार्रवाई

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की पहल की।
17 नवंबर को SCBA की सचिव प्रज्ञा बाघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने सीजेआई सूर्यकांत की पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
SCBA के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रवीण सिंघल को अन्य अवसरों पर भी सीजेआई के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। बार एसोसिएशन ने अदालत से अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित अवमानना याचिका को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ पहले से लंबित अवमानना मामले के साथ जोड़ दिया जाए। 

निखिल वागले और संजय राउत का मामला भी पहले से लंबित

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ सीजेआई सूर्यकांत तथा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को लेकर आपराधिक अवमानना के मामले पर सुनवाई कर रहा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर सीजेआई सूर्यकांत से मुलाकात का अनुरोध किया था। सीजेआई ने व्यक्तिगत मुलाकात के बजाय अदालत में याचिका दाखिल करने का रास्ता सुझाया था।
इसके बाद निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं, संजय राउत ने न्यायाधीशों के भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और मुख्यमंत्रियों की ओर से न्यायाधीशों के सम्मान में रात्रिभोज आयोजित किए जाने संबंधी आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने वाला बताया था।
15 अक्टूबर को SCBA ने दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने उसी दिन सहमति दे दी थी। 16 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया था।

18 नवंबर को होगी प्रवीण सिंघल के मामले की सुनवाई

Bar and Bench के अनुसार, 17 नवंबर को मामले का उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने संकेत दिया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ नई अवमानना याचिका को बुधवार, 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक तरफ निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ लंबित अवमानना मामला है, तो दूसरी तरफ अदालत के भीतर सीजेआई के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का मामला भी पहुंचने वाला है।

सनद रहे

अटॉर्नी जनरल की सहमति मिलने का अर्थ यह है कि आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का रास्ता खुल गया है। यह अपने आप में दोषसिद्धि या सज़ा नहीं है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद सामने आयेगा।