2002 गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिलकिस बानो ने कहा है कि फ़ैसले से उन्हें गहरा सदमा लगा है और वह फ़ैसले को चुनौती देंगी।
गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का दर्द झेलने वाली बिलकिस बानो ने दो दोषियों की सजा को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर गहरा दुख जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को इस मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी। इस फ़ैसले का विस्तृत आदेश 16 नवंबर यानी सोमवार को सामने आया। अब बिलकिस बानो ने कहा है कि अदालत ने उन्हें इस फ़ैसले से पहले न तो कोई सूचना दी और न ही उनका पक्ष सुना।
बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को अपने वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी मीडिया में आई खबरों से मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दोषियों को राहत देने से पहले अदालत ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया?
बिलकिस ने कहा कि इस आदेश ने उन्हें फिर से उसी डर और असुरक्षा के माहौल में पहुंचा दिया है, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया था। बिलकिस ने कहा,
मैं इस बात पर अब भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित किया है। मुझे इसकी जानकारी प्रेस की खबरों से मिली।
24 साल का संघर्ष
बिलकिस बानो ने अपने बयान में 2002 की उस घटना को याद किया, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय वह सिर्फ 19 साल की थीं। हिंसा में उन्होंने अपना परिवार, घर और सुरक्षा की भावना खो दी थी। इसके बाद न्याय पाने के लिए उनकी लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इस 24 साल के संघर्ष में कई बार उन्हें लगा कि शायद न्याय मिलना संभव नहीं होगा, लेकिन लोगों के समर्थन और साथ ने उन्हें हिम्मत दी।बिलकिस के मुताबिक़ परिवार और दोस्तों की मदद से उन्होंने धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी दोबारा संवारने की कोशिश की थी। वह सामान्य जीवन की ओर लौट रही थीं और उन्हें लगने लगा था कि अब उनके जीवन में कुछ शांति आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश ने उनके पुराने डर को फिर जगा दिया है।
बिलकिस ने कहा, 'आज मुझे लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी, उसे मैं फिर खो रही हूं। पुराने डर वापस आ रहे हैं। मैं एक बार फिर डरी हुई हूं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। मुझे फिर से न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा खोने का डर है।'
‘मैं इस आदेश के ख़िलाफ़ लड़ूंगी’
बिलकिस बानो ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत किसी दोषी को राहत कैसे दे सकती है, जबकि पीड़िता को इसकी जानकारी तक न दी गई हो और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी न मिला हो। उन्होंने साफ़ कहा, 'मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा।'बिलकिस ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल अपने लिए नहीं है। वह अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के लिए भी न्याय चाहती हैं, ताकि किसी पीड़िता को पूरी जिंदगी न्याय पाने के लिए संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने अपनी तीन साल की बेटी सालेहा का भी जिक्र किया। बिलकिस ने कहा कि उनकी बेटी को ऐसा जीवन मिलना चाहिए, जिसमें उसे अपने परिवार के साथ हुई हिंसा के परिणामों और उससे जुड़े डर के साये में न जीना पड़े। उन्होंने कहा कि किसी महिला, किसी पीड़िता या किसी नागरिक को बराबरी और न्याय पाने के लिए जिंदगी भर संघर्ष नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने किन दो दोषियों की सजा निलंबित की?
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को इस मामले के दो दोषियों- बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने उनकी अपीलों पर विचार करते हुए यह राहत दी। दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने उनकी याचिकाओं का विरोध किया।
दोषियों को राहत देने के पीछे अदालत के सामने उनके 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने, उनमें से एक की गंभीर शारीरिक अक्षमता और अपीलों में विचार किए जाने वाले कानूनी सवालों जैसे पहलू रखे गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को बरी नहीं किया है और न ही उनकी दोषसिद्धि रद्द की है। अदालत ने केवल उनकी उम्रकैद की सजा को अपील पर अंतिम फैसला आने तक निलंबित किया है। यानी उनके खिलाफ दोषसिद्धि और अपील की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
बिलकिस बानो के साथ क्या हुआ था?
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 3 मार्च को हुई एक भयावह घटना से जुड़ा है। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसी दौरान बिलकिस बानो अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में जा रही थीं। पानिवेल के पास एक भीड़ ने उनके समूह पर हमला कर दिया।इस हमले में बिलकिस के परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उस समय वह गर्भवती भी थीं। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बाद में मामले की जांच और मुकदमे के दौरान कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को दी थी छूट
इस मामले में एक बड़ा विवाद अगस्त 2022 में तब खड़ा हुआ, जब गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को सजा में छूट यानी रिमिशन देकर जेल से रिहा कर दिया। इन दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली थी। लेकिन गुजरात सरकार के फैसले के बाद वे जेल से बाहर आ गए। इस फैसले पर देशभर में सवाल उठे। बिलकिस बानो ने भी इस रिहाई के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिमिशन आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा था कि चूंकि इस मामले का मुकदमा महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को वापस जेल में समर्पण करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को बिलकिस बानो के लिए बड़ी कानूनी जीत माना गया था।
24 साल बाद भी न्याय की लड़ाई खत्म नहीं
बिलकिस बानो का ताजा बयान बताता है कि उनके लिए यह मामला केवल दोषियों की सजा या जेल से रिहाई का कानूनी विवाद नहीं है। यह उनके और उनके परिवार के साथ हुई हिंसा के बाद सुरक्षा, सम्मान और न्याय के साथ जीने का सवाल भी है। 2022 में 11 दोषियों की रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस रिहाई को रद्द किए जाने के बाद अब दो अन्य दोषियों की उम्रकैद निलंबित होने से मामला फिर चर्चा में है।
बिलकिस का सवाल है कि जिस मामले में उन्हें और उनके परिवार को इतना बड़ा नुक़सान हुआ, उसमें पीड़िता को सुने बिना दोषियों को राहत कैसे दी जा सकती है? उनका कहना है कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। अब यह देखना होगा कि उनकी चुनौती पर अदालत क्या रुख अपनाती है और दोषियों की अपीलों पर अंतिम फैसला कब आता है।