सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि सड़कों, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली धार्मिक बिल्डिगों के मुकाबले सार्वजनिक सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत ने भारत की धर्मनिरपेक्ष स्थिति की पुष्टि करते हुए कि बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर उसके निर्देश सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनकी आस्था किसी भी धर्म की हो।