हवाई किराए पर पाबंदी लगाने का अधिकार है तो सरकार लगाती क्यों नहीं? मंत्री का जवाब पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट तक अनाप-शनाप हवाई किराए पर नाराज़ है, सरकार को किराए पर पाबंदी लगाने का अधिकार भी है, लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ऐसी पाबंदी नहीं लगाएँगे। खुद नायडू ने ही यह संसद में कहा है। उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में साफ़ किया कि देश में हवाई किराए पर साल भर कैप लगाना संभव नहीं है। 

नियंत्रण क्यों नहीं? सरकार की सफाई

इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए को नियंत्रित करने की मांग करने वाले एक प्राइवेट मेंबर बिल के जवाब में मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा, 'जब डी-रेगुलेशन लाया गया था, उसका मकसद यही था कि सेक्टर बढ़े। जिन देशों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने असाधारण वृद्धि की है, वहां डी-रेगुलेटेड मार्केट ही था। इससे ज्यादा प्लेयर्स आते हैं, सहयोग बढ़ता है और बाजार की गतिशीलता को काम करने दिया जाता है। अंत में सबसे ज्यादा फायदा यात्री को ही होता है।'

हालांकि मंत्री ने यह भी साफ़ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि कंपनियों को खुली छूट है। उन्होंने कहा, 'बाजार भले डी-रेगुलेटेड हो, लेकिन मौजूदा एयरक्राफ्ट एक्ट केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार देता है। जरूरत पड़ी तो किराए की कैप लगाकर यात्रियों को अवसरवादी कीमतों से बचाया जा सकता है।'

दबाव बढ़ा तो सरकार ने इसे अवसरवादी मूल्य निर्धारण करार देते हुए हस्तक्षेप किया और किराए की स्लैब लागू की थी ताकि एयरलाइंस मनमाने दाम न वसूल सकें। मंत्री ने बताया कि कोविड संकट, महाकुंभ, पहलगाम आतंकी हमले और अब इंडिगो संकट जैसी असाधारण स्थितियों में सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप किया है।

केंद्रीय मंत्री ने ‘फेयर से फुरसत’ योजना का भी ज़िक्र किया, जिसे सभी एयरलाइंस के गठबंधन के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश के 25 रूट्स पर किराए को फिक्स कर दिया गया है। नायडू ने जोर देकर कहा कि किराया नियंत्रण कोई एकतरफा समाधान नहीं है। सरकार को पूरे एविएशन इकोसिस्टम एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और ऑपरेशनल नेटवर्क की लंबी उम्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

मुद्रास्फीति का तर्क

आँकड़ों के साथ मंत्री ने दावा किया कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए भारत में हवाई किराए पिछले वर्षों में वास्तव में कम हुए हैं और ये आम लोगों की पहुँच में हैं।

उन्होंने कहा, 'अगर हम भारत के हवाई किराए को दूसरे देशों से तुलना करें तो वृद्धि दर नकारात्मक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से वास्तविक किराए में 43 प्रतिशत की कमी आई है। अमेरिका में यह कमी 23 प्रतिशत और चीन में 34 प्रतिशत है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा 43 प्रतिशत है।'