दलाई लामा की उत्तराधिकारी योजना से चीन क्यों बौखलाया?

तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन से ठीक पहले अपने उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ़ किया कि उनके रेनकार्नेशन और उत्तराधिकारी के चयन का एकमात्र अधिकार उनकी ग़ैर-लाभकारी संस्था ‘गदेन फोद्रांग ट्रस्ट’ के पास होगा। इस बयान ने चीन को तिलमिला दिया है। इसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए चीन सरकार की मंजूरी ज़रूरी है। इस विवाद ने तिब्बती बौद्ध धर्म और क्षेत्रीय राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 

धर्मशाला में दलाई लामा ने तिब्बती बौद्ध समुदाय को आश्वस्त किया कि 600 साल पुरानी दलाई लामा की परंपरा उनके निधन के बाद भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, 'मैं यह साफ़ करता हूँ कि दलाई लामा की संस्था निरंतर बनी रहेगी। भारत में स्थित गदेन फोद्रांग ट्रस्ट को मेरे रेनकार्नेशन की पहचान करने का एकमात्र अधिकार होगा। इसमें किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं होगी।'

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बाहर जन्म ले सकता है और यह ज़रूरी नहीं कि वह पुरुष ही हो। यह बयान तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार है, जिसमें पुनर्जन्म की प्रक्रिया में लिंग या राष्ट्रीयता की कोई बाध्यता नहीं है। दलाई लामा के क़रीबी सहयोगी और गदेन फोद्रांग ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी सामधोंग रिनपोछे ने बताया कि दलाई लामा अभी स्वस्थ हैं और उन्होंने उत्तराधिकारी के चयन के लिए कोई लिखित निर्देश अभी तक जारी नहीं किए हैं।

माओ निंग ने यह भी कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म 'चीन में जन्मा है और इसमें चीनी विशेषताएँ हैं।' इसे तिब्बती समुदाय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया।

चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और 1959 में तिब्बत में हुए असफल विद्रोह को कुचलने के बाद दलाई लामा को भारत भागना पड़ा। तब से चीन तिब्बत के धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। 1995 में चीन ने पंचेन लामा के चयन में हस्तक्षेप किया और अपने चुने हुए उम्मीदवार को नियुक्त किया, जबकि दलाई लामा द्वारा चुने गए पंचेन लामा को ग़ायब कर दिया गया। तिब्बती समुदाय को डर है कि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में भी ऐसा ही हस्तक्षेप करेगा।