रक्षा बजटः 68 फीसदी पैसा घरेलू कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टार्ट-अप के लिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस बजट का 68 फीसदी घरेलू कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपनी रक्षा कंपनियों (डिफेंस कंपनी) से सेना के सामान आदि खरीदेगा। डिफेंस कंपनियों में प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हैं।



पिछले रक्षा बजट आवंटन का भारतीय सेना अभी तक 40 फीसदी, वायुसेना 70 फीसदी और नौसेना 90 फीसदी पैसा खर्च कर पाई हैं। बजट दस्तावेजों के अनुसार, रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय वित्त वर्ष 2022 में 13% बढ़कर 1.52 ट्रिलियन रुपये हो गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 1.35 ट्रिलियन रुपये था। कुल मिलाकर, रक्षा मंत्रालय को बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है।

निजी क्षेत्र भी अब सरकार के स्वामित्व वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से सैन्य कंपनियां विकसित कर सकता है। रक्षा बजट में मुख्य रूप से एक बड़ा पूंजीगत खर्च, राजस्व व्यय (छोटे अधिग्रहण और पुर्जों के लिए) और रक्षा पेंशन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021 में, मंत्रालय का पूंजी परिव्यय 1.35 ट्रिलियन रुपये था। उसमें भी नए अधिग्रहण और सैन्य आधुनिकीकरण को लक्ष्य किया गया था।