फ्रीबीज यानी मुफ़्त की 'रेवड़ी' बांटने को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी करने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उस प्रस्तावित योजना में कहा गया है कि राजनीतिक दल विधानसभा या आम चुनावों से पहले किए गए वादों की लागत का विवरण दें और उन वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे, मतदाताओं को इसकी जानकारी भी दें।
फ्रीबीज: चुनाव आयोग भी दलों पर लगाम कसने की तैयारी में?
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- 4 Oct, 2022
राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर बाँटी जानी वाली जिस रेवड़ी पर बहस जारी है, उस पर अब चुनाव आयोग ने भी लगाम लगाने की तैयारी की है। जानिए, चुनाव आयोग क्या चाहता है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोका जा सकता है, तो मतदाता को भी यह जानने का अधिकार है कि वो वादे कैसे पूरे किए जाएँगे। इसलिए चुनाव आयोग ने पार्टियों और राज्य सरकार या केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।