फ्रीबीज यानी मुफ़्त की 'रेवड़ी' बांटने को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी करने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उस प्रस्तावित योजना में कहा गया है कि राजनीतिक दल विधानसभा या आम चुनावों से पहले किए गए वादों की लागत का विवरण दें और उन वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहाँ से आएँगे, मतदाताओं को इसकी जानकारी भी दें।