चुनाव आयोग ने की यूनिक नंबर सहित चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक

चुनाव आयोग ने गुरुवार को आख़िरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी। इसमें वह यूनिक नंबर भी शामिल है जिससे चुनावी बॉन्ड को खरीदने वाले और उसको भुनाने वाले का मिलान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कुछ घंटे पहले ही एसबीआई ने यह जानकारी चुनाव आयोग को दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की वजह से यह महज कुछ गिने-चुने दिनों में ही पूरी जानकारी सार्वजनिक हो गई, जबकि एसबीआई पहले क़रीब चार महीने का समय मांग रहा था।

भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बॉन्ड संख्या सहित चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा अपनी वेबसाइ पर प्रकाशित कर दिया है। इसमें चंदा देने वालों की उन राजनीतिक पार्टियों से मिलान करने की संख्या भी है जिन्हें उनका चंदा मिला है। 

सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई तब ये जानकारियाँ सामने आ पाई हैं। भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल, 2019 के बाद खरीदे गए या भुनाए गए चुनावी बॉन्ड पर उनके यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित सभी जानकारी भारत के चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया गया था। 21 मार्च को शाम 5 बजे तक इसके अनुपालन पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था। एसबीआई ने यह जानकारी चुनाव आयोग को दी और इसने आज ही अपनी वेबसाइट पर इसको जारी कर दिया।

शीर्ष अदालत ने 18 मार्च को अपने फ़ैसले में कहा था कि चुनाव आयोग एसबीआई से डेटा मिलने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर उसको प्रकाशित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस योजना ने चंदा देने वालों को गुमनाम रहने की अनुमति दी थी। 

आज दिन में अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में एसबीआई ने कहा था कि एसबीआई अब जानकारी का खुलासा कर रहा है।