रूस के खिलाफ मोर्चेबंदीः यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का सीधा असर गुजरात रिफाइनरी पर, भारत की आपत्ति

भारत-रूस संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं। कारोबार को लेकर दोनों निकट भी है। अमेरिका ने जब ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाईं तो भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत के तेल की कमी को रूस काफी हद तक पूरा कर रहा था। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने दबाव बनाया और भारत अब अमेरिकी तेल कंपनियों के जरिए भी तेल खरीद रहा है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी अब रूस के खिलाफ आर्थिक मोर्चेबंदी में जुटा हुआ है। रूस के साथ अब चीन, उत्तर कोरिया और ईरान खुलकर हैं। लेकिन यह ईयू और नाटो देशों की रूस की घेराबंदी के अलावा और कुछ नहीं है। 

नायरा एनर्जी की वडिनार रिफाइनरी, जिसकी वार्षिक क्षमता 20 मिलियन टन है, को रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने 2017 में ट्रैफिगुरा और रूसी निवेश फर्म यूसीपी के साथ मिलकर 12.9 बिलियन डॉलर में खरीदा था। रोसनेफ्ट के पास इस उद्यम में 49.1% हिस्सेदारी है। यह रिफाइनरी मुख्य रूप से यूरोप और अफ्रीका को निर्यात पर निर्भर है, क्योंकि इसके पास केवल 6,750 ईंधन स्टेशनों का छोटा घरेलू नेटवर्क है। रूसी तेल से बने उत्पादों पर प्रतिबंधों से निर्यात प्रभावित हो सकता है, जिससे संचालन और नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है।

यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा को $60 प्रति बैरल से घटाकर 15% नीचे बाजार मूल्य पर तय किया है। इससे भारत, जो रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, को सस्ते दामों पर तेल खरीदने का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इन प्रतिबंधों से नायरा की निर्यात क्षमता पर असर पड़ सकता है, जिससे रोसनेफ्ट की इस उद्यम से बाहर निकलने की योजना भी बाधित हो सकती है। पहले खबर थी कि रोसनेफ्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन $20 बिलियन की मांग कीमत एक रुकावट थी।

भारत ने हमेशा रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों का बचाव किया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की वास्तविकताओं को समझता है और रियायती तेल की खरीद से वैश्विक बाजारों को स्थिर करने में मदद की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि रूस से तेल आयात ने दुनियाभर में तेल कीमतों को $120-130 प्रति बैरल तक बढ़ने से रोका।