ग्रेट निकोबार प्रोजक्ट पर विवाद बढ़ा, इसे अडानी से क्यों जोड़ा जा रहा है

केंद्र सरकार ने अपनी मंशा बता दी है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड (पीपीपी) में विकसित किया जाएगा। इसे गलाथिया खाड़ी के हिस्से में बनाया जाएगा। इस सूचना के सामने आने के बाद प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही जारी विवाद बढ़ गया है। पीपीपी का जिक्र आते ही सारी नज़रें अडानी समूह पर गई हैं। अडानी समूह के पास पहले से ही इस देश के तमाम पोर्ट प्रोजेक्ट हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल (2019) में इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव किया गया। उसी समय से पर्यावरणविद यहां के आदिवासियों को उजाड़ने, लाखों पेड़ काटने की आशंका जता रहे थे। तब तक अडानी का नाम नहीं आया था। लेकिन अब शिपिंग मिनिस्ट्री ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को पीपीपी के ज़रिए बनाने की बात कही, उसने सारी आशंकाओं की पुष्टि कर दी है।

निकोबार की जनजातीय परिषद के सदस्यों ने कहा कि वे अपनी पैतृक भूमि पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल, इन जनजातियों से अपनी ज़मीन पर दावा छोड़ने को कहा गया है।

मोदी सरकार प्रोजेक्ट को जोरदार तरीके से आगे बढ़ा रही है, और आलोचनाओं के बावजूद क्लियरेंस दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सूचनाएं छिपा रही है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि "किस प्राइवेट कॉंग्लोमेरेट" को ध्यान में रखा गया है। उनका इशारा अडानी की तरफ है। भारत में पोर्ट और एयरपोर्ट पर अडानी समूह की कंपनियों का लगभग कब्जा है। कई एयरपोर्ट ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार ने तैयार किया लेकिन बाद में प्राइवेट सेक्टर को संचालित करने के लिए देने के नाम पर अडानी समूह को दे दिया। विपक्ष का आरोप है कि कई मामलों में नियम तक बदल दिए गए। उदाहरण के तौरा पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ में बॉर्डर नियमों में बदलाव किया गया।