पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के रूप में, आम तौर पर हम खुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस निरंतर गति से हमारे संस्थापकों द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, वह हमें बोलने और अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है। पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों - असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हिंसा में वृद्धि हुई है। इन सभी राज्यों में बीजेपी है। दिल्ली (जहां केंद्र सरकार पुलिस को नियंत्रित करती है) में सत्ता ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है।
पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उनका मानना है कि खतरा अभूतपूर्व है और दांव पर सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और आचरण नहीं है; बल्कि बेजोड़ सामाजिक ताना-बाना, जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है और जिसे हमारे संविधान को इतनी सावधानी से संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसके फटने की संभावना है।