लोकसभा ने संविधान संशोधन (127वां) विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकारों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने और अपने हिसाब से उन्हें आरक्षण देने का अधिकार मिल जाएगा।
ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
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- 10 Aug, 2021
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया है।

सरकार की ओर से सदन में रखे गए इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन विपक्ष के कांग्रेस, टीआरएस, टीएमसी, बसपा, सपा, एनसीपी ने भी किया।
इन दलों ने इस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही 50 फीसदी आरक्षण की सीमा पर सवाल उठाए और इसे बढ़ाए जाने की माँग की।