महाराष्ट्र के भुसावल में SIR के दौरान फॉर्म-7 से 14,567 वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई। जांच में सिर्फ 74 आपत्तियां सही मिलीं। फॉर्म 7 स्कैम का ये ताज़ा मामला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस स्कैम पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश करते रहे।
महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 दाखिल किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में 14,567 आपत्तियों में से सिर्फ 74 मतदाताओं के नाम हटाने योग्य पाए गए। प्रशासन ने दुर्भावनापूर्ण मंशा से आपत्तियां दाखिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। फॉर्म 7 के ज़रिये समुदाय विशेष के वोटरों के नाम कटवाने की संगठित कोशिश तमाम राज्यों से सामने आ रही है। अभी तक दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में फॉर्म 7 के ज़रिये नाम कटवाने की साजिश सामने आ चुकी है।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान वोटरों के नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 दाखिल किए गये। जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर कुल 14,567 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। लेकिन प्रशासनिक जांच में इनमें से केवल 74 मतदाताओं के नाम ही वोटर लिस्ट से हटाने के योग्य पाए गए। बाकी आपत्तियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निस्तारित कर दिया गया।
इस मामले ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, फॉर्म-7 के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि भुसावल विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कब्जे में है। यहां से बीजेपी के मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं, जो राज्य सरकार में कपड़ा मंत्री हैं।
186 लोगों ने डाक से भेजीं 14,567 आपत्तियां
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 186 लोगों ने डाक के जरिए फॉर्म-7 दाखिल करके 14,567 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की थी। फॉर्म-7 निर्वाचन आयोग का आधिकारिक फॉर्म है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज नाम को हटाने की मांग करने के लिए किया जाता है।
इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और आपत्तियां दर्ज कराने वालों की मंशा पर सवाल उठने लगे। मामले को सबसे पहले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने उठाया। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म-7 किस आधार पर स्वीकार किए गए और क्या मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जानबूझकर सामूहिक रूप से आपत्तियां दाखिल की गई थीं। जिन वोटरों के नाम कटवाने की कोशिश हुई, उनमें से अधिकांश मुस्लिम वोटर हैं। कांग्रेस की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, 186 आपत्तियां दाखिल करने वालों में से कम से कम 21 लोगों ने लिखित आवेदन देकर अपनी 2,532 आपत्तियां स्वेच्छा से वापस ले लीं। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया। सवाल उठने लगा कि यदि इन आपत्तियों के पीछे वास्तविक और ठोस आधार था, तो इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जिला प्रशासन की तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस घटनाक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
प्रशासन ने घर-घर जाकर की जांच, सिर्फ 74 नाम हटाने योग्य मिले
जिला प्रशासन की जांच में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। प्रशासन ने आपत्तियां दाखिल करने वालों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए। इसके अलावा 5 नवंबर 2026 को अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर आपत्तिकर्ताओं से संबंधित सबूत पेश करने की अपील भी की गई। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से प्रत्येक आवेदन की जांच कराई गई।जांच के तहत अधिकारियों ने संबंधित स्थानों का भौतिक निरीक्षण किया और मतदाताओं से जुड़े तथ्यों तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद केवल 74 मतदाताओं के नाम हटाने योग्य पाए गए। इन 74 मामलों में भी नियमों के मुताबिक कार्रवाई शुरू की गई। बाकी सभी आपत्तियों को खारिज अथवा निस्तारित कर दिया गया। उप-विभागीय अधिकारी (SDO) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के 17 नवंबर 2026 के आधिकारिक आदेश के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त सभी 14,567 आपत्तियों का कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटारा कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया कि दुर्भावनापूर्ण मंशा से आपत्तियां दाखिल करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस के BLA मुनव्वर खान ने उठाए थे सवाल
इस पूरे मामले को सामने लाने वाले कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि जब उन्होंने सामूहिक रूप से फॉर्म-7 दाखिल किए जाने का मुद्दा उठाया, तब स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। खान के मुताबिक, प्रशासन ने उन लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की जिन्होंने मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आपत्तियां दाखिल की थीं। इस दौरान कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कथित तौर पर फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। खान ने कहा कि उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। उनका सवाल था कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म-7 स्वीकार कैसे किए गए और क्या इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा थी।
इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद हुई जांच ने बड़े पैमाने पर दाखिल आपत्तियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।चुनाव आयोग ने फॉर्म-7 दाखिल करने की संख्या पर लगाई थी सीमा
भुसावल का यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव आयोग पहले ही फॉर्म-7 के सामूहिक इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त कर चुका है। अक्टूबर 2026 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के तहत किसी एक व्यक्ति द्वारा दावा-आपत्ति की अवधि में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अधिकतम 10 फॉर्म-7 दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची के सामान्य निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) के दौरान एक व्यक्ति के लिए प्रति माह अधिकतम पांच फॉर्म-7 दाखिल करने की सीमा निर्धारित की गई थी। आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 दाखिल किए जाने से मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।डाक से भेजे गए फॉर्म की आपत्तियों को स्वीकार करने के बचाव में अजीबोगरीब तर्क
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भुसावल में फॉर्म-7 डाक के माध्यम से भेजे गए थे। इस वजह से शुरुआत में सभी फॉर्म स्वीकार कर लिए गए, क्योंकि उस समय यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वास्तविक आपत्तिकर्ता कौन हैं। अधिकारी के मुताबिक, फॉर्म प्राप्त होने के बाद उनकी जांच की गई। संबंधित लोगों को सुनवाई का अवसर दिया गया और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई के बाद दुर्भावनापूर्ण आपत्तियों का निस्तारण किया गया और अंततः केवल 74 आपत्तियां ही स्वीकार की गईं।SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर फिर उठे सवाल
भुसावल का मामला महाराष्ट्र में SIR और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एक साथ आपत्तियां दाखिल किए जाने की घटनाएं चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं। इस मामले में 14,567 आपत्तियों में से सिर्फ 74 का सही पाया जाना बताता है कि फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।हालांकि, प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन लोगों ने कथित तौर पर गलत या दुर्भावनापूर्ण मंशा से इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल कीं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। भुसावल का मामला यह भी याद दिलाता है कि मतदाता सूची से किसी नागरिक का नाम हटाना महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके मतदान के संवैधानिक अधिकार से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। इसलिए ऐसी हर कार्रवाई में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।