गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है कि जो केंद्र सरकार को सलाह देगा कि क्या मणिपुर के मैतेई उग्रवादी समूहों प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। उसे यह भी बताना है कि प्रतिबंध जारी रखने के लिए क्या पर्याप्त आधार हैं।
मैतेई उग्रवादी समूहों को लेकर केंद्र के इरादे क्या हैं, ट्रिब्यूनल क्यों बनाया?
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- 29 Mar, 2025
केंद्र ने मणिपुर में मैतेई उग्रवादी समूहों पर प्रतिबंध का फैसला लेने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मैतेई समूहों पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया है कि इन पर पाबंदी आगे बढ़ाई जाए या नहीं। केंद्र सरकार का खुद का क्या रुख है, इसकी स्पष्ट जानकारी देने से वो कतरा रही है। अगर ट्रिब्यूनल ने पाबंदी हटाने को कहा तो क्या सरकार इन विवादित मैतेई समूहों से पाबंदी हटा देगी। मणिपुर में भाजपा सरकार है और वहां मैतेई समुदाय से मुख्यमंत्री है।

इंफाल घाटी का फाइल फोटो