गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है कि जो केंद्र सरकार को सलाह देगा कि क्या मणिपुर के मैतेई उग्रवादी समूहों प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। उसे यह भी बताना है कि प्रतिबंध जारी रखने के लिए क्या पर्याप्त आधार हैं।