लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े विधेयक को मंगलवार देर शाम सदन में पेश करने के बाद सरकार ने कहा है कि वह इसे संसद की स्थायी समिति के पास विचार-विमर्श के लिए भेज देगी।