मीडिया में हेट स्पीच पर सरकार मूक दर्शक क्योंः सुप्रीम कोर्ट

मीडिया में हेट स्पीच (नफरती भाषा) पर चिन्ता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 21 सितंबर को कहा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। लाइव लॉ के मुताबिक हेट स्पीच के खिलाफ एक मजबूत रेगुलेटरी मेकेनिज्म की जरूरत पर जोर देते हुए, अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा, जब यह सब हो रहा है तो वह एक मूक गवाह के रूप में क्यों खड़ी है।

लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 

लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाई जाने वाली नफरत पर मूकदर्शक बनी हुई है। अदालत इस पर एक ऐसी संस्था बनाए, जिसकी बात मानना सभी के लिए आवश्यक हो। अदालत ने इस संबंध में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस संबंध में लॉ कमीशन ने जो गाइलाइन जारी की थी, उसमें 29 में से सिर्फ 14 राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को करेगी।

जस्टिस बोबडे ने उस समय कहा था कि निष्पक्ष और सच्ची रिपोर्टिंग आम तौर पर कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब टीवी शो को दूसरों को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टीवी शो हैं जो निश्चित रूप से लोगों को उकसाने का प्रभाव रखते हैं, न केवल एक समुदाय के खिलाफ, बल्कि किसी भी समुदाय के खिलाफ ... आप उनके लिए अंधे क्यों हैं ... आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं? पूर्व सीजेआई का यह जुमला सरकार को संबोधित था।