रिश्वतखोरी साजिश में कथित भूमिका के लिए उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका द्वारा आरोपी ठहराए जाने के बाद पहली आधिकारिक टिप्पणी में, मोदी सरकार ने शुक्रवार को इसे "निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला" बताया। सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था, न ही उसे समन या गिरफ्तारी वारंट देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।
अडानी घूसकांड पर पहला बयानः 'निजी पक्ष और यूएस के बीच का कानूनी मामला'
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- 29 Mar, 2025
अडानी घूस कांड पर पहली बार मोदी सरकार का बयान विदेश मंत्रालय के जरिए सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले को निजी फर्मों और व्यक्तियों और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़े कानूनी मामले के रूप में देखती है। मतलब ये कि मोदी सरकार का अडानी घूसकांड से कोई लेनादेना नहीं है। ये अलग बात है कि सरकारी अधिकारियों पर ही 2000 करोड़ से ज्यादा रिश्वत लेने का आरोप है और मुकदमे में इसकी साजिश रचने का आरोप गौतम अडानी, भतीजे सागर अडानी और अन्य पर है।
