जाति सर्वे की अनुमति देने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट रूप से गोपनीयता मामले में नौ जजों वाली एससी बेंच के फैसले का उल्लंघन है जिसमें यह माना गया था कि राज्य बिना किसी कानून के व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे बताते हैं कि सर्वेक्षण एक कार्यकारी आदेश के आधार पर किया गया था।