संसद का मानसून सत्र आज से, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार, मोदी मीडिया से बात करेंगे

रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। हालांकि, विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यह बयान केवल राजनीतिक दबाव को कम करने की कोशिश हो सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, ने इस ऑपरेशन के बाद भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस उस समय मांग की थी कि सरकार को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए। लेकिन सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया और चर्चा से भागती रही।

सर्वदलीय बैठक में 51 दलों के 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने की, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व किरण रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस बैठक में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और जयराम रमेश, एनसीपी (शरद पवार) सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके के टीआर बालू और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और आप के संजय सिंह शामिल थे। बैठक में विपक्ष ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावों, और बिहार में मतदाता सूची संशोधन जैसे मुद्दों को उठाने की बात कही। रिजिजू ने दावा किया कि यह एक “सकारात्मक” बैठक थी, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन देने से परहेज किया।

रिजिजू ने यह भी बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के 40 सांसद, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सभी दलों के सहयोग से आगे बढ़ेगी और यह “सरकार का अकेले का कदम नहीं है।” हालांकि, इस मुद्दे को ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के साथ जोड़कर चर्चा में लाना क्या सरकार की रणनीति का हिस्सा है, यह सवाल उठ रहा है।

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर खुली चर्चा से बच रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार ने विशेष सत्र की मांग को ठुकराकर “संसद से डर” दिखाया है। टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने एक्स पर इसे “संसद-फोबिया” करार दिया। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक स्थिति और ट्रंप के दावों ने देश की संप्रभुता पर सवाल उठाए हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

रिजिजू के बयान के बावजूद, कई सवाल अनुत्तरित हैं। पहला, सरकार ने विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज किया, अगर वह अब चर्चा के लिए तैयार है? दूसरा, ट्रंप के दावों पर विदेश मंत्रालय की चुप्पी और रिजिजू का “उचित जवाब” देने का वादा क्या केवल समय टालने की कोशिश है? तीसरा, क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर की कूटनीतिक और सामरिक जानकारी को संसद में पूरी पारदर्शिता के साथ साझा करेगी, या यह चर्चा केवल औपचारिकता तक सीमित रहेगी?