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संसद से सड़क तक कृषि विधेयकों का विरोध, देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दल

विपक्षी दल नये कृषि विधेयक के ख़िलाफ़ लड़ाई संसद में लड़ रहे हैं, लेकिन अब सड़कों पर लड़ने की तैयारी है। किसान छिटपुट प्रदर्शन कर रहे थे, पर अब किसान संगठन देश भर में एक साथ विरोध में उतरेंगे। ट्रेड यूनियन भी साथ आएँगी। कांग्रेस से लेकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल, लेफ़्ट फ्रंट, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु की पार्टी डीएमके, सब इन कृषि विधेयकों पर सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलेंगी। यानी सरकार को देश भर में भारी विरोध झेलना पड़ेगा। यह देशव्यापी प्रदर्शन गुरुवार से होगा और इसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। शुक्रवार को इस प्रदर्शन के काफ़ी तेज़ होने के आसार हैं। संसद में विरोध को 'मैनेज' कर रही मोदी सरकार सड़क पर इस साझे विरोध का सामना कैसे कर पाएगी?

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कृषि विधेयक के विरोध में राजनीतिक दल कांग्रेस और किसानों के संगठन भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू सहित विपक्षी दल और किसानों के संगठनों ने विवादास्पद कृषि विधेयकों के विरोध में देश भर में ज़बरदस्त प्रदर्शन की घोषणा की है। इन दो विधेयकों को राज्यसभा में रविवार को पास किया गया है। लेकिन जब इसे पास किया जा रहा था तब इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। सदन के अंदर हुए इसे हंगामे पर एक अलग ही बहस और विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। लोकसभा में तो सरकार ने इसे ध्वनिमत से पारित करा लिया था। जब मोदी सरकार संसद में इन विधेयकों को कृषि हितैशी बताकर पेश कर रही थी और इसे पास करा रही थी तो संसद से बाहर सड़कों पर किसान प्रदर्शन करते रहे। 

अब चूँकि ये दोनों कृषि विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गए हैं तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर करते ही क़ानून बन जाएँगे। लेकिन किसान इन विधेयकों को लेकर कह रहे हैं कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ही आमदनी का एकमात्र ज़रिया है, ये विधेयक इसे भी ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये विधेयक साफ़ तौर पर मौजूदा मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले तीन महीने से तब से इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं जब सरकार विधेयक लाने से पहले अध्यादेश लेकर आई थी। 

विपक्ष का सवाल इसलिए भी वाजिब लगता है कि कृषि विधेयकों के इस पूरे मामले में सरकार का रवैया ही कई सवाल खड़े करता है। सरकार की ओर से रखी गई हर सफ़ाई ही संदेह पैदा करती है।

पहला तो सवाल तब उठा था जब सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और क़ानून बनाना ज़रूरी हो। अब कृषि पर अध्यादेश लाने की ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी कौन सी आफ़त आ गई थी? सत्र शुरू होने पर यह क़ानून बनाया जा सकता था। दूसरा, सरकार कह रही है कि नये विधेयक से किसान मुक्त हो जाएँगे और देश भर में कहीं भी अनाज बेच सकेंगे। तो सवाल है कि क्या अब तक ऐसी कोई पाबंदी थी कि किसान देश भर में अनाज नहीं बेच सकता है। क्या ऐसा कोई नियम या क़ानून है जो किसानों को देश में कहीं भी अनाज बेचने से रोकता हो? फिर सरकार यह तर्क देकर क्या किसानों को गुमराह कर रही है? 

यदि सरकार किसानों के हित में फ़ैसला ले रही है तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी किसानों के अनाज की न्यूनतम क़ीमत देने पर क़ानून बनाने पर राज़ी क्यों नहीं है?

नये कृषि विधेयक से किसानों को फ़ायदा या नुक़सान, देखिए आलोक अड्डा में 

जब इन विधेयकों को संसद में पेश किया गया तो कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी और प्रताप सिंह बाजवा ने इन विधेयकों को किसानों के लिए 'डेथ वारंट' क़रार दिया। अब जो देशव्यापी प्रदर्शन होने वाला है उसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। रिपोर्टों में कहा गया है कि ज़िला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 14 नवंबर को सौंपा जाएगा। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। 'पीटीआई' की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, "2 अक्टूबर को महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर 'किसानों और खेत मज़दूरों को बचाएँ’ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम हर राज्य की राजधानी और ज़िला मुख्यालयों पर रैली और मार्च निकालेंगे और कृषि विधेयकों को वापस लेने की माँग करेंगे।" 

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रिपोर्ट है कि शुक्रवार को ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी और सड़कों को जाम करेगी। यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को किसान विरोधी क़रार दिया और कहा कि किसानों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से विश्वास खो दिया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी प्रदर्शन की घोषणा की है। कम से कम 10 ट्रेड यूनियनों ने भी इसका समर्थन किया है। पंजाब में कम से कम किसानों से जुड़े 30 संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है और आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल होगी। पश्चिम बंगाल में लेफ़्ट फ्रंट और उससे जुड़ी पार्टियाँ किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगी और सड़कों पर जाम लगाएँगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी। तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी किसानों के समर्थन में पूरे राज्य में प्रदर्शन की घोषणा की है। 

बता दें कि कृषि विधेयकों के मुद्दे पर ही संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी है। राज्यसभा में विधेयक के पास किए जाने के दौरान हंगामे के बीच विपक्षी दल के 8 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में तनातनी और बढ़ गई है। विपक्षी दलों ने कृषि विधेयक और उन सांसदों के निलंबन के विरोध में राज्यसभा के मानसून सत्र का बहिष्कार किया है। अब ज़ाहिर है यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा। 

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