नये आयकर विधेयक (Income-tax Bill) में इनकम टैक्स अधिकारियों को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल खातों तक पहुंचने की ताकत देने का प्रस्ताव है। इसमें ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग और बैंकिंग खाते, साथ ही ईमेल सर्वर की जांच शामिल हैं। इस नए आयकर विधेयक में सर्वे, तलाशी और जब्ती के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा जानकारी मांगने की पावर के तहत "वर्चुअल डिजिटल स्पेस" को परिभाषित किया गया है। यानी आसान शब्दों में समझना है तो ये समझिये कि आप ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट करते हैं, या पेमेंट पाते हैं, सरकार को उसकी जांच का पूरा अधिकार होगा। आपकी हर डिजिटल गतिविधि सरकार की नजर में रहेगी। यहां तक कि आपके गोपनीय ईमेल भी अब गोपनीय नहीं रह जायेंगे।