फेक न्यूज़ः संसदीय कमेटी ने मीडिया संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी सिफारिशें कीं

एक संसदीय समिति ने फेक न्यूज को "लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा" करार देते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि मौजूदा नियम कानूनों में संशोधन किया जाए, जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। सूत्रों के अनुसार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मंगलवार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं। इस समिति ने सिफारिश की है कि देश के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट-चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।