नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह मामला संसद में गुरुवार (19 दिसंबर) को हुई मारपीट से संबंधित है। राहुल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का उपयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज है। तो सवाल है कि क्या राहुल पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।

क्या हुआ था







गुरुवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में बी आर अंबेडकर की प्रतिमा के पास विरोध मार्च निकाला और राज्यसभा में अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सुबह करीब 11.30 बजे बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी को व्हीलचेयर पर संसद से बाहर ले जाते देखा गया। सारंगी ने दावा किया कि जब वह संसद की सीढ़ियों के पास खड़े थे तो राहुल ने एक अन्य भाजपा सांसद (मुकेश राजपूत) को उनके ऊपर धकेल दिया। सारंगी और राजपूत दोनों को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी चोटों का इलाज किया गया। हालाँकि, राहुल और कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सांसद संसद भवन में विपक्ष के नेता के प्रवेश को रोक रहे थे। उन्होंने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा: “यह कैमरे में मिल जाएगा। मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे।' 

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कांग्रेस ने इसके बजाय भाजपा सांसदों पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और बुजुर्ग को घायल करने का आरोप लगाया। राहुल का कहना है कि “लेकिन हम धक्का-मुक्की से प्रभावित नहीं होते… प्रवेश द्वार से हमें अंदर जाने का अधिकार है। भाजपा सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे… मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर हमला कर रहे हैं और अंबेडकर जी की स्मृति का अपमान कर रहे हैं।”

इस घटना के बाद भाजपा और कांग्रेस सांसदों की ओर से दावे-प्रतिदावे किए गए। हालाँकि संसद की कार्यवाही दोपहर 2 बजे थोड़ी देर के लिए फिर से शुरू हुई, लेकिन दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया क्योंकि दोनों पक्षों के सांसद एक-दूसरे पर चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे। हाथापाई के तुरंत बाद, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज सहित एनडीए के तीन सांसद मारपीट के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। कुछ घंटों बाद कांग्रेस सांसदों ने भी जाकर बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सच क्या है...





पूरी घटना का सच क्या है। जो रिपोर्टर वहां मौजूद थे और घटना को कवर कह रहे थे। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है, उसे जो तस्वीर सामने आ रही हैः


  • राहुल ने संसद के अंदर जाने की कोशिश की, उन्हें भाजपा सांसदों ने रोका। उसी दौरान धक्कामुक्की हुई और भाजपा सांसद उल्टा राहुल के खिलाफ एफआई दर्ज कराने थाने पहुंच गये। पुलिस ने बिना जांच एफआईआर दर्ज कर ली।

क्या राहुल गिरफ्तार हो सकते हैं







नेता विपक्ष पर जो धाराएं लगाई गई हैं। उनसे तो यही लगता है कि इन धाराओं में राहुल गिरफ्तार हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 117 और 125 संज्ञेय अपराध हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस अदालत से बिना वारंट प्राप्त किये गिरफ्तारी कर सकती है। यह गैर-संज्ञेय अपराधों के विपरीत है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। हालाँकि, गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। 2014 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सात साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, ये सभी अपराध जमानती हैं, जिसका अर्थ है कि ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए आरोपी को अधिकार के तौर पर जमानत दी जानी चाहिए। इसलिए, अगर राहुल को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो संभावना है कि वह फौरन जमानत पर बाहर होंगे।



  • कांग्रेस की जिस तरह प्रतिक्रिया आई है। उससे लगता है कि पार्टी चाहती है कि राहुल गिरफ्तार हो जाएं। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर के लिए संघर्ष कर रहे राहुल के खिलाफ एफआईआर हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन क्या मोदी सरकार राहुल को गिरफ्तार करने की हिमाकत करेगी।

कांग्रेस ने इसीलिए इस घटना की फुटेज जारी करने की मांग की है। गुरुवार को घटना के फौरन बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। सरकार में साहस है तो गुरुवार का पूरा सीसीटीवी फुटेज जारी करे। राहुल गांधी ने भी यह बात कही लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वो फुटेज मिटा दी जाएगी या हटा दी जाएगी।

क्या राहुल की लोकसभा सदस्यता जा सकती है










ऐसा तभी संभव है जब उन्हें दोषी ठहराया जाए और दो साल से अधिक जेल की सजा सुनाई जाए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार: "किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति और कम से कम दो साल के जेल की सजा सुनाई जाने पर ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आगे भी अयोग्य बना रहेगा। रिहाई के बाद भी छह साल की अतिरिक्त अवधि के लिए यही स्थिति रहेगी।"

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यह वही प्रावधान है जिसके तहत राहुल को पिछले साल मानहानि के लिए सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद - उनकी अयोग्यता के आधार को हटाते हुए, राहुल को एक सांसद के रूप में बहाल किया गया था। कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि अडानी मामला संसद में उठाने की वजह से राहुल की लोकसभा सदस्यता छीनी गई थी। हालांकि राहुल के आरोपों को तब बल मिला जब अमेरिकी कोर्ट में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ दो अभियोगों में केस दर्ज किया गया। उनमें आरोप लगाया गया कि अडानी समूह ने भारत में सोलर पावर अनुबंध हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। सागर अडानी का मोबाइल एफबीआई ने जब्त किया था। जिसके वाट्सऐप संदेशों की जांच से तमाम जानकारियां हासिल की गईं।