आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत द्वारा संकेतों में पीएम व मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जाने के बीच अब मोदी सरकार ने आरएसएस को बड़ा तोहफ़ा दिया है। मोदी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर दशकों पहले लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। सरकार के इस फ़ैसले से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार के इस फ़ैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।
संघ से कड़वाहट दूर करने के लिए कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटाया: विपक्ष
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- 22 Jul, 2024
केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक आदेश से आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। जानिए, इसको लेकर विपक्षी दलों ने क्यों आपत्ति जताई।

विपक्ष ने इस आदेश को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस आदेश के साथ प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, चुनाव आयोग और अन्य विभागों में सरकारी अधिकारी आधिकारिक तौर पर अपनी संघ से जुड़ी साख साबित कर सकते हैं। चतुर्वेदी ने कहा, 'यह बहुत शर्म की बात है कि केवल भारत माता के हितों के साथ जुड़ने के बजाय, भाजपा उन्हें वैचारिक हितों को प्राथमिकता देने की ओर ले जा रही है।'