विपक्ष ने एकजुट होकर कहा- CEC ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के सबसे बड़े दुश्मन

वोट चोरी और बिहार एसआईआर विवाद के बीच विपक्षी दलों ने सोमवार 18 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग को जवाब दिया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और अन्य विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर चुनाव आयोग और उसकी कार्यवाही पर सवाल उठाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के दलों के अलावा टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद भी शामिल थे।

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह "पक्षपात करने वाले अधिकारियों के हाथों में है।" कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप की जाँच नहीं कर रहा है।

गौरव गोगोई ने कहा, हमारा लोकतंत्र आम लोगों के 'वोट देने के अधिकार' पर ही निर्भर है। इस अधिकार का संरक्षण केंद्रीय चुनाव आयोग का है। लेकिन जब देश के राजनीतिक दल, चुनाव आयोग से महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने जितनी भी बातें रखी, कोर्ट ने उन सबको नकार दिया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता की। इस वार्ता में उन्हें चुनाव आयोग की कमजोरी बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों के जवाब देने थे। जवाब देने के विपरीत, चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों पर ही सवाल उठाए, उनके ऊपर आक्रमण किया। 

गौरव गोगोई के सवाल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि चुनाव आयुक्त को जवाब देना थाः 

लोकसभा को भंग किया जाएः टीएमसी

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर गैरजिम्मेदार होने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डुप्लिकेट ईपीआईसी वोटर कार्ड का मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। मोइत्रा ने "फर्जी मतदाता सूचियों के लिए पूर्व चुनाव आयोगों" के खिलाफ कार्रवाई करने और "लोकसभा को तुरंत भंग करने" की भी मांग की।

महुआ ने कहा कि रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ज्ञानेश कुमार बीजेपी की कठपुतली की तरह बोल रहे थे। चुनाव आयोग का काम विपक्ष पर हमला करना नहीं है। उनके कुछ बेहद हास्यास्पद दावे थे: एसएसआर जनवरी 2025 में पूरा हुआ और जून तक लगातार संशोधन किया गया। यही वह सूची थी जिस पर चुनाव आयोग ने हस्ताक्षर किए थे। कल चुनाव आयोग ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से 22 लाख लोग मृत हैं। अगर वे यह कहना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव फर्जी थे, तो सभी चुनाव आयुक्तों - वर्तमान और पूर्व पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

महुआ ने सवाल किया कि चुनाव आयोग विपक्ष से हलफनामा क्यों मांग रहा है? जब कोई आपत्ति उठाता है तो वे खुद जाँच कर सकते हैं। हम तो बस उनके अपने दस्तावेज़ों में खामियाँ बता रहे हैं। क्या वे हमसे अपने दस्तावेज़ों की पुष्टि माँग रहे हैं, जबकि वे कह रहे हैं कि ये सूचियाँ पिछले सालों से गलत रही हैं?

महुआ ने कहा कि वे उस समय झूठ बोल रहे होते हैं जब वे कहते हैं कि डेटा मशीन-पठनीय (Machine Readable) नहीं हो सकता। क्योंकि, 2018 में, जस्टिस सीकरी ने अपने एक फैसले में कहा था कि "इस पहलू पर गौर करना ज़रूरी नहीं है", लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि मशीन-पठनीय डेटा किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करेगा।

'चुनाव आयोग सरकार की बी टीम'

हालाँकि, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया एक साज़िश है और इसे जल्दबाजी में अंजाम दिया जा रहा है। डीएमके के तिरुचि शिवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि सत्ताधारी पार्टी एसआईआर के संचालन में "जल्दबाज़ी" पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रही है? उन्होंने बिहार एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित होने का हवाला दिया। सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने भी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि उनसे "मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहने का अधिकार छीन लिया गया है"। ब्रिटास ने आगे कहा, "लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्षी दलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और चुनाव आयोग सरकार की बी टीम बन गया है।"