वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा है कि हर सरकार के खाते में उपलब्धियां होंगी, मोदी सरकार भी ऐसा ही करती है। अगर मोदी सरकार कुछ क्षेत्रों में मजबूती से खड़ी है तो इसका कारण यह है कि वह यूपीए सरकार के कंधों पर खड़ी है। उन्होंने ट्विटर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस आलेख का जवाब दिया है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे अपने आलेख में, वित्तमंत्री ने लिखा है कि विपक्ष की भूमिका अदालतों में याचिका दायर करके नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज में बाधा डालने और देरी करने की रही है। उन्होंने लिखा है कि जीएसटी, आर्टिकल 370, वैक्सिनेशन, तीन तलाक, सेंट्रल विस्टा सहित 15 से ज्यादा मामलों में विपक्ष कोर्ट गया और उसे हार का सामना करना पड़ा है।
ये रैंक वर्षों पहले हासिल की गई थीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आलेख के जवाब में पी चिदंबरम ने ट्विटर पर लिखा है कि माननीय वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर एक लेख लिखा है। उनके द्वारा दिए गए कई उदाहरण सत्य हैं, जैसा कि 5 या 10 सालों तक शासन करने वाली प्रत्येक सरकार के लिए सत्य होगा। वित्त मंत्री ने विपक्ष द्वारा सरकार को कोर्ट में ले जाने और केस हारने के 5 उदाहरण दिए हैं। वह कम से कम तीन में गलत हैं। संसद द्वारा कानून पारित करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। अनुच्छेद 370 मामले पर अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, जीएसटी कानूनों के तहत कई मामले लंबित हैं। माननीय वित्त मंत्री ने भारत को दूध, शहद और फल और सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल करने का श्रेय दिया। ये रैंक वर्षों पहले हासिल की गई थीं और हम उन रैंकों को बरकरार रखते हैं।आधार की परिकल्पना यूपीए सरकार की
पी चिदंबरम ने लिखा है कि वित्त मंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का श्रेय लेती हैं। वो भूल गईं कि 'आधार' की परिकल्पना, निर्माण और कार्यान्वयन यूपीए सरकार द्वारा किया गया था और डीबीटी के तहत पहला हस्तांतरण यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। माननीय वित्त मंत्री 11.72 करोड़ शौचालयों के निर्माण का दावा करती हैं। उन्हें अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि उनमें से कितने पानी की कमी के कारण अनुपयोगी और अनुपयोगी हैं।
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