पीएम मोदी पेपर लीक पर तीन बार वादा कर चुके हैं, पूरा एक भी नहीं, फिर नई पेशकशः रिपोर्ट

देशभर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 23 जुलाई को रात 11.52 बजे कहा कि सरकार पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। लेकिन द वायर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा वादा पीएम मोदी पहले भी कर चुके हैं। यह अलग बात है कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ।

जुलाई 2024: संसद में दिया था यही आश्वासन

2 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार युवाओं के साथ धोखा करने वालों को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में पेपर लीक पर चिंता जताई है और सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा था कि "जो लोग युवाओं के भविष्य से खेलेंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा।"

उस समय उन्होंने यह भी बताया था कि नीट (यूजी) मामले में देशभर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, केंद्र सरकार सख्त कानून बना चुकी है और परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। उस दौरान सरकारी मीडिया में आरोपियों की धरपकड़ के मामले खूब रिपोर्ट हुए। विभिन्न राज्यों की पुलिस ने तीन-चार लोगों को इस नेटवर्क का सरगना बता डाला। लेकिन सीबीआई ने ऐसे ही एक सरगना को बिहार में क्लीन चिट दे दी।

राज्यसभा में भी दोहराया था भरोसा

3 जुलाई 2024 को राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने लगभग यही बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार युवाओं के साथ धोखा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही परीक्षा प्रणाली को इस तरह मजबूत किया जा रहा है कि भविष्य में छात्रों को किसी तरह की आशंका का सामना न करना पड़े। उनके ये बयान उस समय आए थे जब जून 2024 में यूजीसी-नेट परीक्षा प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने की आशंका के चलते रद्द कर दी गई थी। उसी दौरान नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भी देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।

फरवरी 2024: संसद में कानून का किया था जिक्र

फरवरी 2024 में 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेपर लीक से युवाओं में गुस्सा था और इसी वजह से संसद ने पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2024 पारित किया। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के कारण युवा व्यवस्था से नाराज थे और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया है।

दिसंबर 2024: राजस्थान की सभा में भी उठाया था मुद्दा

राजस्थान में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक और भर्ती घोटाले राज्य की पहचान बन गए थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने जांच शुरू कर कई लोगों को गिरफ्तार किया और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस दौरान भी उन्होंने दोहराया कि पेपर लीक से युवाओं में गुस्सा था और इसी कारण संसद ने कड़ा कानून बनाया।

नवंबर और अक्टूबर 2023: चुनावी सभाओं में कांग्रेस पर हमला

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में कोटा की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर परीक्षा के प्रश्नपत्र बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने पांच वर्षों तक युवाओं के सपनों को तोड़ा और पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजना मोदी की गारंटी है।

इससे पहले 5 अक्टूबर 2023 को भी राजस्थान में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के संरक्षण में पनपे "पेपर लीक माफिया" ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने वादा किया था कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो इस माफिया का पूरी तरह सफाया किया जाएगा और युवाओं को न्याय मिलेगा।

छात्र आंदोलन के बीच फिर वही भरोसा

प्रधानमंत्री का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब देश के कई हिस्सों में छात्र और युवा संगठनों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार पेपर लीक की घटनाओं पर जवाबदेही तय करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष और छात्र संगठनों का कहना है कि पिछले वर्षों में भी इसी तरह के आश्वासन दिए गए थे। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार इस घोषणा को कितनी जल्दी अमल में लाती है और क्या इससे लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर प्रभावी रोक लग पाती है।