कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट यानी 'इकोनॉमिक डिजास्टर' की तरफ बढ़ रहा है। देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो चुका है और शिक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी योजनाएं रोजगार पैदा करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि देश में निजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा और आर्थिक विकास का फायदा कुछ बड़े कारोबारी समूहों तक ही क्यों सीमित होता जा रहा है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें 'एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का नेता' करार दिया है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने मंगलवार, 17 नवंबर को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक फायरसाइड चैट के दौरान ये बातें कहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद थे। भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, "सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक तबाही के मुहाने पर बैठा है। यही वास्तविकता है। कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है, मीडिया भी इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है।" राहुल गांधी ने कहा कि भारत का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही नतीजे देना बंद कर चुका है। उनके मुताबिक, अगर देश इसी आर्थिक रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
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'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' पर सवाल

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के बावजूद देश में पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हो सके हैं। भारत जैसे विशाल देश में रोजगार की समस्या का समाधान केवल सर्विस सेक्टर के सहारे नहीं किया जा सकता। राहुल के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत छोटे और मझोले उद्योग तथा कृषि क्षेत्र हैं। यही क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं।
उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले कारोबार भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक ढांचे की यह रीढ़ कमजोर हो गई है। राहुल ने कहा कि सर्विस सेक्टर के जरिये कुछ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन इससे देश की पूरी युवा आबादी को भविष्य नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर एक से पांच प्रतिशत लोगों को रोजगार देने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे हर व्यक्ति के लिए रोजगार और बेहतर भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दोबारा निर्माण करना होगा।

अडानी-अंबानी पर निशाना, निजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहाः राहुल गांधी ने देश में निजी निवेश की स्थिति और आर्थिक विकास के लाभों के वितरण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में केवल कुछ बड़े कारोबारी समूहों का विस्तार हो रहा है, जबकि छोटे और मझोले कारोबारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेते हुए सवाल किया कि देश में निजी निवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है और आखिर वे कौन से कारोबारी हैं जिनके व्यवसाय लगातार विस्तार कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा, "भारत में निजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है? भारत में केवल अडानी और अंबानी के कारोबार ही क्यों बढ़ रहे हैं?"
उन्होंने टाटा समूह का जिक्र करते हुए यह भी सवाल किया कि टाटा का कारोबार कथित तौर पर अडानी के नियंत्रण में क्यों जा रहा है।
राहुल गांधी ने इस टिप्पणी के संबंध में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया। रिपोर्ट में इस टिप्पणी को इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) और अडानी समूह के बीच मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में आठ होटलों के संचालन से जुड़े हालिया समझौते से जोड़कर देखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश में जो आर्थिक ढांचा तैयार किया गया था, वह कमजोर हुआ है। इसे दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना भारत सफल आर्थिक विकास नहीं कर सकता।

देश में आर्थिक असमानता और सत्ता का केंद्रीकरण

राहुल गांधी ने भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता और राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक दशक से देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित होती जा रही है। इसके खिलाफ अलग-अलग सामाजिक समूह अपने-अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। राहुल ने आदिवासियों, दलितों और किसानों के आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्ग इस आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीन उनकी सहमति के बिना छीनी जा रही है, अल्पसंख्यकों, दलितों और किसानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं और देश में संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अब कारोबार जगत के लोग भी देश की आर्थिक दिशा को लेकर चिंतित हैं और उनसे मिलकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उनके मुताबिक, यह सिर्फ आर्थिक असमानता का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।

छात्र आंदोलनों को सत्ता के केंद्रीकरण से जोड़ा

राहुल गांधी ने भारत में हुए छात्र आंदोलनों और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें अचानक हुई घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक दशक से देश में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ अलग-अलग समूहों में असंतोष बढ़ रहा है।
राहुल ने भारत की परिस्थितियों की तुलना फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में हो रहे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से भी की।
उन्होंने कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है, उसे दुनिया के दूसरे देशों में हो रही घटनाओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनके मुताबिक, युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष केवल भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के कई देशों में युवा इन मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। 

चुनाव आयोग और वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत की चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक बार फिर चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी के अपने आरोपों को दोहराया। उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों में बीजेपी की ओर से किए गए खर्च का स्तर देखकर कांग्रेस हैरान रह गई थी। राहुल गांधी के मुताबिक, कुछ चुनावों में पांच लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करना सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं लगता।
उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रचार में खर्च की गई रकम कांग्रेस के खर्च से 20, 30, 40 और यहां तक कि 50 गुना ज्यादा थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इतना पैसा कहां से आता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी लोकतंत्र को कमजोर करती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए चुनाव प्रणाली को दुरुस्त करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन से चुनावों में धांधली शुरू होती है, उसी दिन से वास्तविक राजनीति समाप्त हो जाती है। बाहर से ऐसा लगता है कि राजनीति हो रही है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो चुकी होती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी व्यवस्था को बहाल करने की दिशा में काम कर रही है और पार्टी के पास चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित पर्याप्त सबूत हैं। राहुल ने यह भी दावा किया कि पहले व्यवस्था के भीतर काम करने वाले कई लोग डर के कारण सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वे कांग्रेस को सूचनाएं और जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को सकारात्मक बताया, लेकिन साथ ही आशंका जताई कि अगर सरकार पर दबाव एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ा तो वह आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकती है।

अमेरिका में भारतीय छात्रों के भविष्य पर क्या बोले राहुल?

अमेरिका की सख्त होती आव्रजन नीतियों और भारतीय छात्रों के सामने पैदा हो रही मुश्किलों पर भी राहुल गांधी से सवाल किया गया। 
उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई और रोजगार के अवसरों का सीमित होना भारत की बड़ी आर्थिक समस्या की तुलना में छोटा मुद्दा है। उनका कहना था कि भारत की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा विदेश जाकर नौकरी हासिल करता है। इसलिए देश की मूल समस्याओं से ध्यान नहीं हटना चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सामने असली सवाल हैं कि कृषि को सफल कैसे बनाया जाए, देश में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे खड़ा किया जाए और ऐसी शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो प्रभावी होने के साथ-साथ आम लोगों की पहुंच में भी हो। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण हो और इतनी महंगी न हो कि आम परिवारों के बच्चे उससे वंचित रह जाएं।

अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी

राहुल गांधी ने अमेरिका के हालिया मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) पर भी टिप्पणी की। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी नुकसान को ईंधन की बढ़ती कीमतों से जोड़ते हुए कहा कि यह अमेरिका की घटती वैश्विक ताकत का संकेत है। उन्होंने ईरान का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर अपनी इच्छा थोपने में सफल नहीं रहा और इसी वजह से अमेरिकी शक्ति में तेजी से गिरावट दिखाई दे रही है।
अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन देशों को भी गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत की लागत संरचना अपेक्षाकृत कम है और देश में आर्थिक मुश्किलों का सामना करने की क्षमता है।

'भारत को लेकर मैं आशावादी हूं, लेकिन समय बर्बाद हो रहा है'- राहुल गांधी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि वह भारत के भविष्य को लेकर आशावादी हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि देश महत्वपूर्ण समय गंवा रहा है। उन्होंने कहा, "मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूं। मुझे चिंता इस बात की है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इसी तरह अगले पांच या दस साल और निकल गए तो हम वास्तव में बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे।"

बीजेपी का पलटवार: राहुल गांधी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के नेता

राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को 'एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का नेता' बताया। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक मान रही है, तब राहुल गांधी देश को आर्थिक तबाही की ओर बढ़ता हुआ बता रहे हैं।
भंडारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी को भारत की प्रगति और लोकतंत्र से नफरत है और वह हर बार विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राओं के दौरान हमेशा भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को जिम्मेदार विपक्ष के नेता के रूप में भी विफल बताया।

बीजेपी ने 7.8 फीसदी जीडीपी वृद्धि का दिया हवाला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी ने राहुल गांधी के आर्थिक संकट संबंधी दावों का जवाब देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी जीडीपी वृद्धि दर का हवाला दिया। पार्टी का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को देश की आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश बताया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल को अपराधी बताते हुए कहा कि वो भारत विरोधी अभियान के नेता हैं। वो विदेश जाकर भारत विरोधी प्रचार को हवा देते हैं। भाटिया ने राहुल गांधी को मीर जाफर भी कहा। हालांकि गौरव भाटिया और बीजेपी के अन्य नेता राहुल गांधी के तर्कों का जवाब देने की बजाय उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राहुल गांधी के बयान का राजनीतिक महत्व

राहुल गांधी का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया गया बयान केवल आर्थिक नीतियों की आलोचना तक सीमित नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग, निजी निवेश, आर्थिक असमानता, चुनावी प्रक्रिया और सत्ता के केंद्रीकरण को एक-दूसरे से जोड़कर मोदी सरकार की नीतियों पर व्यापक सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आर्थिक विकास दर का हवाला देकर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की है।
इस पूरे विवाद में दो अलग-अलग राजनीतिक दावे सामने हैं। राहुल गांधी का जोर इस बात पर है कि आर्थिक विकास का लाभ आम लोगों, युवाओं और छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंच रहा, जबकि बीजेपी का तर्क है कि देश की आर्थिक वृद्धि मजबूत है। असल सवाल यह है कि जीडीपी वृद्धि का फायदा रोजगार, छोटे उद्योगों, किसानों और आम परिवारों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है। भारत की आर्थिक दिशा पर यह बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है।