नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने आरएसएस-बीजेपी की विचारधारा पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं।
राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की बाइक रैली में
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार, 14 नवंबर को तेलंगाना में गिग वर्कर्स (ऐप आधारित कामगारों) के लिए लागू सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कानून की सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP-RSS की विचारधारा बड़े पूंजीपतियों, खासकर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, जबकि मेहनतकश मजदूरों को बंधुआ मजदूरों की तरह देखा जाता है।
राहुल गांधी ने हैदराबाद में गिग वर्कर्स के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया और इसके बाद कामगारों को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना सरकार के कानून को गिग वर्कर्स के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं और देश की प्रगति में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इस कानून को कामगारों को समर्पित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनसे सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण देने का जो वादा किया था, उसे पूरा किया है।
गिग वर्कर्स को 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा
राहुल गांधी ने कानून के तहत गिग वर्कर्स को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए बताया कि अब इन कामगारों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार गिग वर्कर्स के लिए वाई-फाई की सुविधा से लैस विश्राम केंद्र (रेस्ट जोन) भी उपलब्ध कराएगी। इन केंद्रों का उद्देश्य काम के दौरान डिलीवरी एजेंटों और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को आराम करने तथा बुनियादी सुविधाएं हासिल करने की जगह देना है।इस कानून के तहत गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की व्यवस्था की गई है। यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सेवाओं और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों लोगों के सामने रोजगार की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा का सवाल बना हुआ है।
अपने काम और कमाई का डेटा भी देख सकेंगे कामगार
राहुल गांधी ने इस कानून की एक और महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब गिग वर्कर्स अपने काम से जुड़ा डेटा खुद देख सकेंगे। इसमें उनके द्वारा पूरी की गई राइड, डिलीवरी और उसके बदले मिलने वाले भुगतान की जानकारी शामिल होगी।
राहुल गांधी के मुताबिक, 21वीं सदी में डेटा सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां डेटा के आधार पर अपना कारोबार चलाती हैं, लेकिन जिन कामगारों की मेहनत से ये सेवाएं संचालित होती हैं, उन्हें अपने ही काम का पूरा डेटा देखने का अधिकार नहीं मिलता।उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत कामगार अपने मोबाइल फोन पर काम, पूरी की गई डिलीवरी और भुगतान का विवरण हासिल कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ कामगारों के संबंधों में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम हो सकती है।
हर डिलीवरी के लेनदेन का एक प्रतिशत कामगारों के खाते में
इस योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रावधान की घोषणा की गई है। राहुल गांधी ने बताया कि हर डिलीवरी के लेनदेन की एक प्रतिशत राशि गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा होगी। उन्होंने कहा कि यह राशि कंपनियों की ओर से दी जाएगी। पहले इसे गिग वर्कर्स बोर्ड के पास जमा किया जाएगा और फिर सीधे कामगारों के बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कंपनियों को प्रत्येक डिलीवरी के लेनदेन पर यह योगदान देना होगा। इसका मकसद कामगारों को उनकी मेहनत से पैदा होने वाले आर्थिक लाभ में हिस्सेदार बनाना है।
हैदराबाद और दूसरे शहरों में बनेंगे गिग वर्कर्स रेस्ट जोन
सरकार की योजना के तहत हैदराबाद सहित तेलंगाना के दूसरे शहरों में वाई-फाई से लैस विशेष रेस्ट जोन बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में कामगारों को बैठने, आराम करने, वाहन पार्क करने और काम के बीच विश्राम करने की सुविधा मिलेगी। इन केंद्रों में फोन चार्जिंग, शौचालय और आराम करने की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।राहुल गांधी ने कामगारों की कठिन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि डिलीवरी करने वाले लोग घंटों सड़कों पर रहते हैं। उन्हें तेज धूप में सामान पहुंचाना पड़ता है और कई बार आराम करने के लिए भी कोई निर्धारित जगह नहीं होती। उन्होंने कहा कि रेस्ट जोन बनने से कामगारों को काम के दौरान आराम करने और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का अवसर मिलेगा।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था वादा
तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में 'तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) बिल, 2026' पारित किया था। इस कानून को लागू करने की तारीख 2 जून 2026 निर्धारित की गई थी। इस कानून की पृष्ठभूमि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है। नवंबर 2022 में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना में गिग वर्कर्स से मुलाकात की थी। उस दौरान कामगारों ने उन्हें अपनी समस्याओं, रोजगार की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के बारे में बताया था।राहुल गांधी ने तब उनके लिए विशेष कानून और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का वादा किया था। बाद में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने की पहल की। सरकार ने इस कानून को तैयार करने के लिए कामगारों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया था। अब इस कानून के तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
करीब छह लाख गिग वर्कर्स को मिल सकता है लाभ
तेलंगाना में करीब छह लाख लोग गिग और प्लेटफॉर्म आधारित काम से जुड़े होने का अनुमान है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- - ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारी।
- - ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी एजेंट।
- - कैब और टैक्सी ड्राइवर।
- - ऑटो रिक्शा चालक।
- - सामान और माल ढोने वाले कर्मचारी।
- - घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म आधारित कामगार।
इनमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी रोजाना के काम और डिलीवरी पर निर्भर करती है। दुर्घटना, बीमारी या काम बंद होने की स्थिति में उनके पास नियमित वेतन और पारंपरिक कर्मचारी बीमा जैसी सुविधाएं नहीं होतीं। नया कानून इसी असुरक्षा को कम करने का प्रयास है।
रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेताओं ने भी लिया हिस्सा
इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग वर्कर्स के साथ बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी एक स्कूटर पर गिग वर्कर के साथ पीछे बैठे नजर आए। इस रैली में बड़ी संख्या में डिलीवरी और प्लेटफॉर्म आधारित कामगार शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी से किया गया वादा पूरा किया है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स की समस्याओं को समझने और उनके लिए कानून बनाने की पहल का उल्लेख किया। इस मौके पर तेलंगाना के श्रम मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और अन्य मंत्री तथा कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।गिग इकोनॉमी में कामगारों के अधिकार का बड़ा सवाल
राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से महत्व है। देश में ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सेवाओं और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म का कारोबार तेजी से बढ़ा है। लेकिन इन कंपनियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। काम के निश्चित घंटे, न्यूनतम आमदनी, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में हैं।राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में BJP-RSS की आर्थिक विचारधारा पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने गिग वर्कर्स को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उन्हें केवल कामगार नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का भागीदार बनाना चाहती है।
तेलंगाना का यह कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास करता है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बीमा, आर्थिक योगदान, डेटा तक पहुंच और दूसरी सुविधाएं कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती हैं और उनका लाभ कितने कामगारों तक पहुंचता है।