जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के ख़िलाफ़ प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों से कथित बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटरों में फर्क करना ज़रूरी है। इसने कहा है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर अपने-आप पत्रकार नहीं माने जा सकते हैं। उन्हें पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा का दावा भी स्वतः नहीं करना चाहिए। पुलिस ने यह जवाब इसलिए दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी कि वह मीडिया को विरोध-प्रदर्शन को कवर करने से न रोके।
यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की कवरेज से जुड़ा है। इन प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोका, उनके साथ बदसलूकी की और कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया। पत्रकारों के संगठनों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।

दिल्ली पुलिस की सफाई

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है और पत्रकारों को अपना काम करने से रोकने का उसका कोई इरादा नहीं था। हालाँकि, पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में कुछ लोग पत्रकार होने का दावा कर रहे थे, जबकि वे वास्तव में प्रदर्शन में शामिल थे और कैमरे-माइक से रील बना रहे थे। इससे पुलिसकर्मियों के लिए पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था।
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संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने यह हलफनामा पत्रकार संगठनों की याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया है। इन संगठनों में नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का क्या था निर्देश?

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों की शिकायत थी कि पुलिस उन्हें घटनाओं की रिपोर्टिंग करने से रोक रही है। कुछ पत्रकारों ने पुलिस पर उन्हें धक्का देने, हिरासत में लेने और उनके काम में बाधा डालने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर कीं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और दूसरे पेशेवरों को अपना काम करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए। अदालत ने यह निर्देश तब दिया था जब पत्रकारों की ओर से शिकायत की गई थी कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पुलिस उनके काम में दखल दे रही है।

दिल्ली पुलिस ने अब अपने हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पत्रकारों को उनके पेशेवर काम में सुरक्षा देने के लिए था। इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रील बनाने वाले या अव्यवस्थित तरीक़े से प्रदर्शन में शामिल लोग सामान्य क़ानूनों और पुलिस के वैध निर्देशों से छूट पा जाएंगे।

पुलिस के अनुसार किसी प्रतिबंधित सभा या प्रदर्शन स्थल पर क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जो वैध क़दम उठाती है, उनका पालन सभी को करना होगा। पुलिस का कहना है कि पत्रकारों को सुरक्षा देने का अर्थ यह नहीं है कि कैमरा और माइक लेकर मौजूद हर व्यक्ति को पत्रकार मान लिया जाए।

पत्रकार, रील बनाने वाले एक श्रेणी में नहीं: पुलिस

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि पत्रकार एक अलग श्रेणी में आते हैं। उनका काम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्टिंग करना और लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाना है। इसके विपरीत, कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और उनसे व्यावसायिक लाभ कमाते हैं।
पुलिस ने कहा कि किसी व्यक्ति को रील बनाने, उसे सोशल मीडिया पर डालने या उससे कमाई करने से रोकने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे सभी रील बनाने वालों को पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा दिया जा सकता है? पुलिस के मुताबिक़ यह सवाल अभी तय होना बाक़ी है। हलफनामे में कहा गया है कि पत्रकारों का काम जमीन पर देखी गई घटनाओं को बिना किसी पक्षपात या डर के तथ्यात्मक तरीके से सामने लाना है। वहीं, कुछ लोग घटनाओं को केवल कंटेंट बनाने और बाद में उससे कमाई करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड करते हैं।

रिपोर्टिंग से रोकने के आरोप पर पुलिस क्या बोली?

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि उसने किसी भी पत्रकार को उसके पेशेवर काम के दौरान जानबूझकर नहीं रोका। पुलिस के मुताबिक़ प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद थे, जिन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद मुख्यधारा के राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। पुलिस ने अपने दावे के समर्थन में मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया। उसका कहना है कि प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो देश-विदेश के मीडिया संस्थानों में प्रकाशित और प्रसारित हुए। इससे यह साबित होता है कि पत्रकारों को घटनाओं को देखने और रिपोर्ट करने से नहीं रोका गया था।
पुलिस ने कहा कि अगर किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान कोई परेशानी हुई भी तो वह जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी। यह भीड़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत या किसी व्यक्ति की पहचान को लेकर हुई ग़लतफहमी के कारण हुआ हो सकता है। हलफनामे के मुताबिक़ अगर किसी व्यक्ति को ग़लती से प्रदर्शनकारी समझकर हिरासत में लिया गया तो उसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे तुरंत छोड़ दिया गया।
हालाँकि, पुलिस के इस दावे और पत्रकार संगठनों की शिकायतों के बीच विवाद बना हुआ है। पत्रकार संगठनों का आरोप है कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था और उनके काम में बाधा डाली गई।
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दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कुछ सोशल मीडिया वीडियो का भी जिक्र किया है। पुलिस के अनुसार, इन वीडियो में कुछ लोग खुद को मीडिया कर्मी बता रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस तरह का व्यवहार दिखाता है कि कुछ लोग वहां पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि प्रदर्शन में भाग लेने के लिए मौजूद थे। उनके पास कैमरा और माइक जरूर थे, लेकिन केवल इन उपकरणों के आधार पर उन्हें पत्रकार नहीं माना जा सकता।

PIB का मान्यता प्राप्त कार्ड नहीं हो तो?

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में एक अहम बात यह भी कही है कि हर पत्रकार के पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का मान्यता प्राप्त कार्ड होना ज़रूरी नहीं है। पुलिस के मुताबिक़ पत्रकार अपने मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। इसे पीआईबी के कार्ड के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का भी उल्लेख किया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत पत्रकारों को सूचना जुटाने, घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उन्हें लोगों तक पहुँचाने का अधिकार मिलता है।