जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती, तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और आन्दोलनकारी किसानों पर लगे मामले वापस नहीं लिए जाते, आन्दोलन जारी रहेगा।