सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को फटकारा, प्रो. महमूदाबाद को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करने की छूट दी, लेकिन हरियाणा पुलिस की एसआईटी को जाँच में देरी और पड़ताल को ग़लत दिशा में ले जाने की कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रोफ़ेसर को बार-बार समन पर भी रोक लगाई है। 

अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख और एसोसिएट प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद को 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उनके ख़िलाफ़ सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में दो एफ़आईआर दर्ज की गई थीं। इसमें उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आपत्तिजनक और राष्ट्रीय अखंडता के लिए ख़तरा बताया गया था। इन पोस्ट में प्रोफेसर ने भारतीय सेना की रणनीतिक संयम की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही 'युद्धोन्माद और दिखावे वाली देशभक्ति' के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिला अधिकारियों को प्रेस ब्रीफिंग में शामिल करने की सराहना की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर जमीनी स्तर पर बदलाव न लाया जाए तो यह 'पाखंड' की तरह है।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को प्रोफ़ेसर को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन जाँच को रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर एक विशेष जाँच टीम यानी एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था, जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जिनमें से एक महिला अधिकारी हो और कोई भी हरियाणा या दिल्ली से न हो। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रोफ़ेसर को जाँच में सहयोग करना होगा और उन्हें अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना होगा।

जस्टिस सूर्य कांत ने एसआईटी की कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'आपको प्रोफ़ेसर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक शब्दकोश चाहिए!' कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि प्रोफ़ेसर को बार-बार समन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जाँच में सहयोग किया है और अपने उपकरण सौंप दिए हैं। कोर्ट ने एसआईटी को चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।