टीआरपी स्कैम के मामले में रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसने याचिका दायर कर सीबीआई जाँच की माँग की थी। कोर्ट ने चैनल से कहा कि 'जाँच का सामना कर रहे एक आम नागरिक की तरह' आप भी बॉम्बे हाईकोर्ट जाइए। इसके बाद रिपब्लिक टीवी ने अपनी याचिका वापस ले ली।
टीआरपी स्कैम के मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अर्णब गोस्वामी का यह चैनल सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था। इस टीआरपी स्कैम का खुलासा मुंबई पुलिस ने पिछले हफ़्ते ही किया है। पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाया करते थे। इस मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दो टीवी चैनलों के मालिकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है और रिपब्लिक टीवी की जाँच चल रही है। 
इस मामले में एक दिन पहले ही चैनल के कार्यकारी संपादक निरंजन नारायण स्वामी व पत्रकार अभिषेक कपूर टीआरपी घोटाले प्रकरण में मुंबई पुलिस के समक्ष बुलाया गया था। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी से मुंबई पुलिस की अपराध शाखा 11 अक्टूबर को ही पूछताछ कर चुकी है। टेलीविजन रेटिंग में कथित धांधली के इस मामले में रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनलों के नाम सामने आए हैं। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि विज्ञापन की ऊँची क़ीमतें वसूलने के लिए ये चैनल रेटिंग से छेड़छाड़ करा रहे थे जो कि धोखाधड़ी की श्रेणी में आती है। 
बता दें कि रिपब्लिक भारत टीवी हैरतअंगेज़ तरीक़े से पिछले छह हफ़्तों से नंबर एक चैनल बन गया था। तब यह कहा गया कि सुशांत सिंह पर इकतरफ़ा कवरेज से उसे ज़्यादा दर्शकों ने देखा और उसकी लोकप्रियता बढ़ी। 
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि चैनल पुलिस जाँच में बाधा डालना चाहता है। कल देर रात सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अग्रिम याचिका में मुंबई पुलिस ने कहा कि रिपब्लिक टीवी मामले में संगठित कार्यक्रमों द्वारा और 'गवाहों को डराकर' क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है।'

सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने जाँच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किए जाने और गवाहों को डराने का आरोप भी लगाया।

पुलिस ने कहा, 'सीबीआई को जाँच स्थानांतरित करने की रिपब्लिक टीवी की माँग ग़लत है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी रेटिंग्स की धोखाधड़ी के मामले में जाँच को विफल करना चाहता है। मीडिया ट्रायल स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के ख़िलाफ़ है। अर्णब गोस्वामी जहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस मामले पर बहस की जा रही है और गवाहों से संपर्क किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है और गवाहों को डराया जा रहा है।'
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा, 'आपने पहले ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। यदि हाई कोर्ट से परे हम इस पर सुनवाई करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों में विश्वास नहीं है। जैसे किसी भी अन्य नागरिक को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जाँच का सामना करना पड़ता है, आपको हाई कोर्ट ही जाना चाहिए।'