फ़्रांस ने यूके, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हुए फ़िलस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। यह लंबे समय से पीड़ित फ़िलस्तीनी जनता की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 150 से अधिक देश अब यह कदम उठा चुके हैं। भारत इस मामले में अग्रणी रहा है, जिसने फ़िलस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से 18 नवंबर, 1988 को मान्यता दी थी, जब उसने वर्षों तक फिलस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) का समर्थन किया। भारत का यह निर्णय मूल रूप से एक नैतिक निर्णय था और दुनिया को लेकर हमारे नज़रिए के अनुरूप था।