सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजः मोदी की डिग्री का मामला देखने वाले जस्टिस सचदेवा भी इनमें शामिल

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति (एलिवेशन) के लिए जिन पांच नामों की सिफारिश की है, उसका नोटिफिकेशन सरकार ने सोमवार 1 जून को जारी कर दिया। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले इस कॉलेजियम में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश शामिल हैं। जिन पांच नामों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली है, उनमें से कुछ अलग-अलग फैसलों की वजह से चर्चित हैं।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की संख्या अब 37 हो गई है। पांच नए नामों में चार विभिन्न हाईकोर्टों के चीफ जस्टिस हैं और एक सीनियर एडवोकेट (वरिष्ठ वकील) हैं। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी आगे चलकर भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की कतार में नहीं होगा।

नए जजों में कुछ के अच्छे और विवादित फैसलों के बारे में जानिएः

जस्टिस श्रीचंद्रशेखर कौन हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीचंद्रशेखर रांची में जन्मे थे और 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की। लगभग 19 वर्षों तक वकील के रूप में उन्होंने करीब 3500 मामलों की पैरवी की, जिनमें से अधिकतर सुप्रीम कोर्ट में थे। जनवरी 2013 में इन्हें झारखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज और जून 2014 में स्थायी जज बनाया गया। दिसंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहने के बाद, सितंबर 2025 में इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में इनका कार्यकाल मई 2030 तक (लगभग 3 वर्ष 11 महीने) रहेगा।

महत्वपूर्ण फैसले और मामले:

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और अमित शाह मामला: उनकी बेंच ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। इसी मामले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने के खिलाफ दायर अंतरिम याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दायर की गई हो सकती है।
अन्य आपराधिक मामले: मालेगांव ब्लास्ट (2006) के आखिरी चार बचे आरोपियों के खिलाफ आरोप खारिज किए, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मिली जेड-प्लस (Z+) सुरक्षा पर करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
वाणिज्यिक व पर्यावरण फैसले: उनकी पीठ ने मुंबई के एमएमआरडीए द्वारा बीकेसी (BKC) भूखंडों से जुड़े जुर्माना मांग नोटिस को रद्द कर एक बड़े निजी समूह सहित कई संस्थाओं को 700 करोड़ रुपये से अधिक वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, वर्सोवा-भायंदर  सड़क परियोजना के लिए 45,000 से अधिक मैंग्रोव (सदाबहार वन) काटने की अनुमति दी।

जस्टिस संजीव सचदेवा कौन हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेव ने अपना करियर दिल्ली से शुरू किया था। उन्होंने 1988 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। वह एक दशक से अधिक समय तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थायी वकील और भारत सरकार के वरिष्ठ पैनल वकील रहे। जुलाई 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) का दर्जा दिया। 2013 में वे दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने। मई 2024 में उनका तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ और जुलाई 2025 में वे वहां के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट में इनका कार्यकाल दिसंबर 2029 तक (साढ़े तीन साल से अधिक) रहेगा।

महत्वपूर्ण फैसले और मामले
पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को वर्ष 1978 के बी.ए. परीक्षा रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था (जिस वर्ष पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रैजुएट किया था)।
तिब्बती नागरिकों का अधिकार: उन्होंने फैसला सुनाया था कि 1950 से 1987 के बीच भारत में जन्मे तिब्बती मूल के लोग भारतीय नागरिक हैं।
लाइव-स्ट्रीमिंग पर रोक: सितंबर 2025 में उन्होंने अदालती कार्यवाही के वीडियो के दुरुपयोग का हवाला देते हुए सभी आपराधिक मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग (सीधा प्रसारण) पर रोक लगा दी थी।
अवमानना कार्रवाई: इसी साल अप्रैल में उन्होंने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जिन पर माइनिंग (खनन) के एक मामले में मौजूदा जज से संपर्क करने की कोशिश का आरोप था।

सीनियर एडवोकेट वी. मोहना कौन हैं

जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद, वी. मोहना बार (वकालत) से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अनुशंसित होने वाली देश की दूसरी महिला वकील हैं। वह अपने परिवार की पहली वकील हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के 76 साल के इतिहास में 12वीं महिला जज बनेंगी। उन्होंने कोयंबटूर लॉ कॉलेज से 5 वर्षीय लॉ कोर्स के पहले बैच (1983-1988) से स्नातक किया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन और पूर्व अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल के चैंबर में काम किया। अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इनका कार्यकाल जून 2031 तक (लगभग 5 वर्ष) रहेगा। विशेष बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में वह जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के साथ बेंच साझा करेंगी, जो कोयंबटूर लॉ कॉलेज में उनके सहपाठी थे।

महत्वपूर्ण मामले
सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन: उन्होंने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से जुड़े ऐतिहासिक मामले में पैरवी की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।
एनजेएसी (NJAC) मामला: 2015 के एनजेएसी मामले में उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पैरवी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कॉलेजियम प्रणाली को बदलने वाले 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के नियमों को चुनौती: उन्होंने वकीलों को चैंबर आवंटित करने के सुप्रीम कोर्ट के अपने ही मानदंडों को चुनौती दी थी, जिसमें न्यूनतम पेशियों की कट-ऑफ तारीख तय की गई थी। उन्होंने दलील दी थी कि यह नियम उनके जैसे नए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अन्याय है।