सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी के 'एक्स-पोस्ट-फैक्टो' रास्ते को अवैध घोषित किया

पिछले साल जनवरी में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई माफी योजना को विस्तार देने वाले 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) पर रोक लगाई थी, तो उसने 2017 के अधिसूचना की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की मूल अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन को अवैध घोषित कर दिया, साथ ही इन्हें लागू करने के लिए जारी किए गए सभी परिपत्रों, आदेशों और अधिसूचनों को भी रद्द कर दिया।