मुस्तफाबाद में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कथित फर्जी Form-7 दाखिल करने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच और सत्यापन के निर्देश दिए हैं। फॉर्म 7 को लेकर देशभर से शिकायतें सामने आ चुकी हैं। चुनाव आयोग खामोश है।
दिल्ली के मुस्तफाबाद में फॉर्म 7 के ज़रिये हुए घपले की जांच का आदेश
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए कथित तौर पर फर्जी Form-7 दाखिल किए जाने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अदालत ने चुनाव आयोग (ECI) को शिकायत की जांच और तथ्यों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
मामले का संबंध उन शिकायतों से है जिनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए ऐसे Form-7 जमा किए गए, जिनके पीछे संबंधित मतदाताओं की वास्तविक सहमति या वैध आधार नहीं था। Form-7 का इस्तेमाल किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है।
37 में से 36 Form-7 आवेदन फर्जी होने का दावा
कांग्रेस नेता अली मेहंदी की ओर से दाखिल याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया कि मुस्तफाबाद में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दाखिल किए गए फॉर्म-7 आवेदनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि कुल 37 Form-7 आवेदन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 36 फर्जी पाए गए। याचिका में एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया, जिसके मुताबिक 28 ऐसे मतदाता, जिनके नाम हटाने के लिए आवेदन दिया गया था, वास्तव में अपने दर्ज पते पर रह रहे थे।मामले में एक और गंभीर आरोप यह था कि जिन बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के नाम पर फॉर्म दाखिल किए गए, उनमें से अधिकांश ने इन आवेदनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। यानी जिन लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाने की आपत्ति दर्ज कराने वाला बताया गया, उन्होंने ही आवेदन दाखिल करने से इनकार किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस तरह वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई, जबकि आपत्ति दर्ज कराने वाले कथित तौर पर वास्तविक आपत्तिकर्ता नहीं थे।
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका और चुनाव आयोग के अधिकारों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं और चुनाव आयोग का उन पर सीधा नियंत्रण नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा, "अगर कोई बूथ लेवल एजेंट फर्जी आवेदन करता है तो चुनाव आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इसके अलावा उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।" इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की जवाबदेही के सवाल को भी सामने रखा।पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो मजिस्ट्रेट के पास जाएं: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान अली मेहदी की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान फर्जी Form-7 आवेदनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी Form-7 आवेदन दाखिल किए जाने के मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए कहा था। इस पर जस्टिस बागची ने FIR दर्ज नहीं किए जाने के सवाल पर याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास जाने की सलाह दी।चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जांच के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता पहले ही पुलिस, भारत निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष शिकायत और अपना पक्ष रख चुके हैं। इसलिए अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, उसने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने और आरोप सही पाए जाने पर कानून के अनुसार जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही संबंधित अधिकारियों के सामने अपना प्रतिवेदन दे चुके हैं। इसलिए याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों को आरोपों की जांच करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।दिल्ली SIR में Form-7 के दुरुपयोग का बड़ा सवाल
मुस्तफाबाद का यह मामला दिल्ली में चल रहे SIR को लेकर पहले से उठ रहे सवालों को और गंभीर बनाता है। Form-7 मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से दर्ज मतदाता का नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करते समय आपत्तिकर्ता की पहचान, हस्ताक्षर और आपत्ति के आधार की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण है।
इस मामले में आरोप है कि मृत या स्थानांतरित बताए गए कुछ मतदाता वास्तव में अपने पते पर मौजूद थे। साथ ही, जिन बूथ एजेंटों के नाम पर आवेदन दाखिल हुए, उन्होंने भी हस्ताक्षर करने से इनकार किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को अभी प्रमाणित नहीं माना है। अदालत ने केवल चुनाव आयोग को इनकी जांच करने का निर्देश दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जांच में क्या निष्कर्ष निकालते हैं और कथित फर्जी आवेदनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।