सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी SIR प्रक्रिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से 48 लिखित सवाल पूछने की राहुल गांधी व विपक्षी नेताओं की याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय की है।
एसआईआर पर 48 सवालों का क्या होगा
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से SIR से जुड़े 48 सवाल पूछने की मांगी गई अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला चुनाव आयोग की आपत्ति दर्ज करने के बाद लेगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से दायर उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई जिसमें चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस याचिका पर अपनी आपत्तियाँ दाखिल करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि आयोग का जवाब आने के बाद वह इस बात पर विचार करेगी कि राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं को ये सवाल पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने यह सुनवाई की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार साल्वे ने याचिका पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि आयोग को इस आवेदन को लेकर बहुत गंभीर आपत्तियां हैं और इससे उसके हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग अपना जवाब दाखिल करे और अपनी आपत्तियाँ रखे। अदालत पहले इन सवालों की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार करेगी और उसके बाद फैसला लेगी।
ECI को विपक्ष के सवालों से क्या आपत्ति है?
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के आवेदन पर गंभीर आपत्तियां हैं। हालांकि, मंगलवार की सुनवाई में आयोग की आपत्तियों का पूरा ब्योरा सामने नहीं आया। साल्वे ने अदालत से सिर्फ़ इतना ही कहा, 'हमें इस बारे में कुछ कहना है। इससे गंभीर प्रतिकूल असर पड़ता है।' इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, 'जो भी है, आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं।'मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत लिखित सवालों यानी इंटरोगेटरीज के मुद्दे की जांच करेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। राहुल गांधी की ओर से कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े मामले में जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, उसमें कई बड़े दावों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज, तारीखें, फाइलों की टिप्पणियां और निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि आयोग के शीर्ष अधिकारी इन सवालों का जवाब हलफनामे पर दें।
राहुल गांधी 48 सवाल क्यों पूछना चाहते हैं?
राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देशव्यापी SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या SIR जैसे अहम फैसले चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सामूहिक सहमति से लिए गए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले निर्णय किए। इस मामले में चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को जवाबी हलफनामा और 14 नवंबर को पूरक हलफनामा दाखिल किया था।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा था कि देशव्यापी SIR से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से ये फैसले लिए गए थे।
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने सर्वसम्मत फ़ैसले के इस दावे के समर्थन में जरूरी रिकॉर्ड पेश नहीं किए। उनका सवाल है कि अगर फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे तो उन बैठकों की तारीखें, फाइल नंबर, नोटिंग और मंजूरी से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए?
विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग के सामूहिक अधिकारों का इस्तेमाल दूसरे दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना किया था।
अगस्त 2025 के RTI जवाब का भी दिया हवाला
राहुल गांधी की याचिका में अगस्त 2025 के एक सूचना के अधिकार यानी RTI जवाब का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक़ उस समय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में कहा था कि देशभर में SIR शुरू करने का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। विपक्ष का सवाल है कि अगर अगस्त 2025 में आयोग की ओर से यह कहा गया था कि देशव्यापी SIR पर कोई निर्णय नहीं हुआ है तो बाद में इस प्रक्रिया को शुरू करने का फ़ैसला कब और किस तरह लिया गया?याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि उस फ़ैसले को आयोग के किस सदस्य ने मंजूरी दी, क्या इस पर कोई बैठक हुई थी और क्या किसी सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के हलफनामों में सर्वसम्मति का दावा किया गया है लेकिन उस दावे की पुष्टि करने वाले मूल दस्तावेज सामने नहीं रखे गए हैं।
48 सवालों में क्या-क्या पूछा गया है?
राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों को कानूनी भाषा में 'इंटरोगेटरीज' कहा जाता है। इसका मतलब है कि अदालत की अनुमति से मुकदमे के दूसरे पक्ष से औपचारिक रूप से लिखित सवाल पूछे जाएं और उनके जवाब हलफनामे पर दिए जाएं। इन सवालों का मकसद SIR से जुड़े फैसलों, चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड और मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारणों की जानकारी हासिल करना है।
- क्या दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR पर आपत्ति जताई थी? आपत्तियों की तारीख, फाइल नंबर, मुद्दे और बाद में उन पर हुई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है।
- SIR के फैसले किसकी मंजूरी से लिए गए? इन फैसलों के लिए बैठक कब हुई थी, फाइल किस तारीख को भेजी गई थी और तीनों सदस्यों ने किस तरीके से अपनी मंजूरी दी थी।
- क्या निजी कंपनियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव का अधिकार था? क्या किसी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना एक साथ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए या उनमें बदलाव किया गया।
- ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा पत्र किसने जोड़ा? आयोग के सदस्यों की इसमें क्या भूमिका थी और इस शर्त के कारण कितने आवेदन जमा हुए, कितने खारिज किए गए और कितने लंबित रह गए।
- कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए और क्यों? कितने नाम मृत्यु, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने, अनुपस्थित रहने, एक से अधिक जगह नाम दर्ज होने या मतदाता बनने की पात्रता नहीं होने के आधार पर हटाए गए।
- क्या व्हाट्सऐप और निजी ईमेल से भी मंजूरी दी गई? चुनाव आयोग बताए कि ऐसे किसी भी फैसले के लिए किस अधिकारी ने मंजूरी दी और उसका आधिकारिक रिकॉर्ड कहां उपलब्ध है।
- क्या किसी अधिकारी के आदेश के बिना नाम हटाए या बदले गए? क्या डेटा माइग्रेशन, डुप्लीकेट नामों की पहचान या किसी तकनीकी प्रक्रिया के तहत एक साथ बड़ी संख्या में नाम हटाए या बदले गए। अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा विवरण दिया जाए।
अगर रिकॉर्ड गोपनीय हैं तो कारण बताना होगा: विपक्ष
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि अगर चुनाव आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर पेश करने से इनकार करता है तो उसे हर दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग कारण बताना चाहिए। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आयोग केवल यह कहकर दस्तावेज देने से इनकार न कर सके कि वे गोपनीय हैं। अदालत को यह तय करने का अवसर मिलना चाहिए कि किसी रिकॉर्ड को वास्तव में गोपनीय रखा जाना चाहिए या नहीं।इस मांग के पीछे विपक्ष का तर्क है कि SIR की वैधता और चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया से जुड़े तथ्य आयोग के पास मौजूद हैं। इसलिए उन तथ्यों को स्पष्ट किए बिना विवाद का निष्पक्ष परीक्षण करना मुश्किल होगा।
अब 9 दिसंबर को क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। तब तक चुनाव आयोग को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के आवेदन पर अपनी आपत्तियां दाखिल करनी होंगी। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। मुख्य सवाल यह होगा कि क्या राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग से 48 औपचारिक लिखित सवाल पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या आयोग के शीर्ष अधिकारियों को इनका जवाब हलफनामे पर देना होगा।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न तो विपक्ष के सवालों को स्वीकार किया है और न ही चुनाव आयोग की आपत्तियों पर कोई अंतिम फैसला दिया है। इस मामले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह केवल SIR में मतदाताओं के नाम हटाए जाने तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया, तीनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका, मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम की निगरानी और किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदारी तय करने का सवाल भी है।